नागरिक आणि म्हाडा मधील संवाद अधिक प्रभावी करण्यासाठी सल्लागार समिती स्थापन करण्याच्या मंत्री लोढा यांच्या सूचना
मुंबई : नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये म्हाडासाठी राखीव घरे विकासकांकडून म्हाडाच्या ताब्यात दिली जात नसल्यास संबंधितांवर केवळ एफआयआर दाखल करून न थांबता कठोर कारवाई करण्यात यावी. गरज पडल्यास त्यांना कारागृहात पाठवावे, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे कॅबिनेट मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री श्री मंगल प्रभात लोढा यांनी घेतली. वांद्रे (पश्चिम) येथील रंगशारदा सभागृहात आयोजित म्हाडा मुंबई मंडळाच्या संगणकीय सोडत कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री श्री पंकज भोयर, महापौर श्रीमती रितू तावडे तसेच म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी २६४० घरांची संगणकीय सोडत झाली.
यावेळी श्री लोढा म्हणाले की, विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अतिरिक्त विकास अधिकारांचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांना म्हाडासाठी राखीव घरे म्हाडाच्या ताब्यात देणे बंधनकारक असते. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये ही घरे वर्षानुवर्षे म्हाडाकडे हस्तांतरित केली जात नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकणारी घरे रखडतात. यावेळी त्यांनी म्हटले, "एफआयआर करून थांबू नका. संबंधित विकासकांवर कडक कारवाई करा. गरज पडल्यास त्यांना कारागृहात पाठवा. एक-दोन जणांवर कठोर कारवाई झाली, तर इतर विकासकही नियमांचे पालन करून म्हाडासाठी राखीव घरे देण्यासाठी सहकार्य करतील. त्यामुळे म्हाडासाठी राखीव असलेली किमान एक हजार अतिरिक्त घरे तातडीने उपलब्ध होतील आणि ती सर्वसामान्य नागरिकांना देता येतील."
श्री लोढा यांनी यावेळी माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी महानगरपालिकेच्या प्रत्येक विभागात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राबविलेल्या सल्लागार समितीच्या संकल्पनेचा उल्लेख करत, त्याच धर्तीवर म्हाडामध्येही अशी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. श्री लोढा म्हणाले "स्थानिक लोकप्रतिनिधी, गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, वास्तुविशारद, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश असलेल्या सल्लागार समित्या स्थापन करण्यात याव्यात. या समित्यांमुळे नागरिक आणि म्हाडा प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होईल तसेच स्थानिक स्तरावरील समस्या तातडीने सोडविण्यास मदत होईल.
श्री लोढा यांनी म्हाडाने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या कामाचे कौतुक करत, लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि उत्तरदायी गृहनिर्माण व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. "माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सर्वसामान्य नागरिकांना पारदर्शक, न्याय्य आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा आमचा संकल्प आहे. त्यासाठी म्हाडाच्या प्रत्येक घरावर नागरिकांचा हक्क अबाधित राहील, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे," असे श्री लोढा यांनी सांगितले.