- राज्य सरकारचा निर्णय; 'काश्मीर किफाह – रेझिलियन्स अँड करेज', 'नवाई गझवा-ए-हिंद'चा समावेश
मुंबई : हिंसक अतिरेकी विचारांचे उदात्तीकरण करणाऱ्या आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या तब्बल ११४ कट्टरपंथी प्रकाशने, मासिके आणि इतर आक्षेपार्ह साहित्यावर राज्य सरकारने तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. गृह विभागाने यासंदर्भातील राजपत्र (गॅझेट) जारी करून या सर्व ११४ प्रकाशनांच्या भौतिक आणि डिजिटल स्वरूपातील सर्व प्रती जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Publications Banned)
गृह विभागाने जारी केलेल्या राजपत्रानुसार, दहशतवादविरोधी पथकाचा (एटीएस) तपास, गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेली गोपनीय माहिती आणि सायबर सर्व्हिलन्स यातून एक धक्कादायक बाब समोर आली होती. काही विशिष्ट प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांशी संबंधित कट्टरपंथी साहित्य आणि डिजिटल सामग्री विविध माध्यमांतून सातत्याने प्रसारित केली जात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. ही सामग्री हिंसक अतिरेकी विचारांचे उदात्तीकरण करते, सुशिक्षित तरुणांची माथी भडकावून त्यांना कट्टर बनवते, दहशतवादी संघटनांमधील भरतीला प्रोत्साहन देते आणि पर्यायाने राज्याचे तसेच देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता, सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण करते, असे सरकारने या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे.
या गंभीर बाबींची दखल घेत राज्य सरकारने नव्याने लागू झालेल्या भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम ९८(१) अंतर्गत विशेष अधिकार वापरून ही अधिसूचना जारी केली आहे. या आदेशानुसार, अधिसूचनेत सूचीबद्ध केलेल्या सर्व ११४ प्रकाशनांचे किंवा साहित्याचे भौतिक अथवा डिजिटल स्वरूपातील प्रकाशन, इंटरनेटवरील प्रसार, वितरण, विक्री, प्रदर्शन आणि साठवणूक करणे हा आता दंडनीय गुन्हा ठरणार असून अशी सर्व सामग्री जप्त करण्याचे अधिकार सुरक्षा यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
'या' प्रकाशनांचा समावेश
- या यादीत आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांच्या मुखपत्रांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 'व्हॉइस ऑफ खुरासान मॅगझिन', 'द रिव्होल्यूशनरी रिसर्जन्स', 'काश्मीर किफाह – रेझिलियन्स अँड करेज', 'द सोल ऑफ रेझिस्टन्स' आणि 'नवाई गझवा-ए-हिंद' यांसारख्या प्रमुख आणि कुप्रसिद्ध ११४ नियतकालिकांचा व दस्तऐवजांचा समावेश आहे.
- इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारे छुपे डिजिटल वितरण रोखण्यासाठी सायबर पोलिसांना विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रतिबंधित साहित्याची कोणतीही लिंक किंवा पीडीएफ फाईल समाजमाध्यमांवर शेअर केल्यास आयटी ॲक्ट आणि नवीन फौजदारी कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा गृह मंत्रालयाने दिला आहे.