मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्तींना समुद्रात विसर्जन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. तसेच पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने शासनाने त्याबाबत ठोस व स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या विविध समस्या, मागण्या आणि उत्सवाच्या नियोजनाबाबत बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची बैठक दादर येथील नाबर गुरुजी विद्यालयातील सभागृहात पार पडली. या बैठकीत मुंबई व उपनगरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मंडळांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी समन्वय समितीने शासन व प्रशासनाशी प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्तींना समुद्रात विसर्जन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. विशेषतः मोठ्या आकाराच्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी चक्राकार पद्धतीने समुद्रात विसर्जन करण्याचा पर्याय यंदाही लागू करावा, अशी भूमिका समितीने मांडली.
दरम्यान, पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने शासनाने त्याबाबत ठोस व स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.मागील वर्षी उच्च मूर्तींच्या समुद्रातील विसर्जनासाठी केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी झाली होती. मात्र, यंदाच्या उत्सवासाठी सर्व संबंधित घटकांशी वेळेत चर्चा न झाल्याने पुन्हा अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
गणेशोत्सव हा सर्वसामान्य गणेशभक्तांचा उत्सव असून, त्याला राजकीय स्वरूप येऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी मांडली. गेल्या ४४ वर्षांपासून समन्वय समिती राजकारणविरहित पद्धतीने मंडळांच्या समस्या सोडविण्याचे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत मंडळांनी रस्त्यांवरील खड्डे, उघड्यावरील केबल वायर, झाडांच्या फांद्या, ध्वनिक्षेपकाची वेळ, वाहतूक व्यवस्था, पोलीस बंदोबस्त, वीज व महापालिका विभागाशी संबंधित अडचणी मांडल्या. या तक्रारी लेखी स्वरूपात घेऊन संबंधित विभागांकडे तातडीने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन समन्वय समितीने दिले असल्याचे दहीबावकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच पीओपी मूर्तींबाबत पर्यावरणपूरक पर्यायांचा विचार करण्याची गरजही असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले