नवी दिल्ली : झारखंडमध्ये परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधात सुरू असलेला वाद आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन रविवारी १६ व्या दिवशीही सुरूच राहिले. सरकारसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेत सरकारने ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला असला, तरी विद्यार्थ्यांची सीबीआय चौकशीची मागणी आणि सीजीएल परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्यावर दोन्ही बाजूंमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन आणि 'विधानसभा घेराव'चा निर्णय कायम ठेवला आहे. ( Jharkhand Exam Scam)
झारखंड सरकारच्या वतीने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू यांनी सांगितले की, तीन दिवस चाललेल्या बैठका आणि चर्चेनंतर सरकारने विद्यार्थ्यांच्या ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. यात १४ वी जेपीएससी परीक्षा आणि २०२३-२५ च्या बॅकलग परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच लखनौच्या टीडीपीएल एजन्सीमार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांच्या चौकशीचे संकेतही सरकारने दिले आहेत.
सरकारने गुन्हेगारी स्वरूपाच्या तपासासाठी सीआयडी आणि आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी ईडी चौकशीचा प्रस्ताव दिला असून, उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती स्थापन करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावत केवळ सीबीआय चौकशीच हवी असल्याचे स्पष्ट केले असून, ते आपल्या मागणीवर अडून आहेत. सीजीएल परीक्षा रद्द करण्यास सरकारचा नकार: सीजीएल परीक्षा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि त्यांच्या देखरेखीखाली पार पडली असून त्याचे निकाल जाहीर होऊन यशस्वी उमेदवार आधीच नोकरीत रुजू झाले आहेत, त्यामुळे ही परीक्षा एकात्मिकरीत्या रद्द करणे शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. ( Exam Controversy)
सरकारने बहुतांश मागण्या पूर्ण केल्याचे सांगितले असले, तरी विद्यार्थी नेते कुणाल आणि रवींद्र पासवान यांनी आमची सीबीआय चौकशीची मुख्य मागणी कायम असून जोपर्यंत ती पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच नियोजित 'विधानसभा घेराव' शांततापूर्ण मार्गाने पार पडेल, असेही त्यांनी जाहीर केले. सध्या या आंदोलनादरम्यान सहा विद्यार्थी आमरण उपोषणावर आहेत. दुसरीकडे, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलनाचे राजकारण न करण्याचे आवाहन केले आहे. "चर्चा हाच प्रत्येक समस्येवरचा उपाय आहे, बळाचा वापर नाही. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि पूर्ण पारदर्शकतेने न्याय दिला जाईल," असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र, सीबीआय चौकशीच्या मुद्द्यावर सरकार आणि विद्यार्थ्यांमधील हा तिढा अद्याप कायम आहे. ( Exam Paper Leak)