राज्य सरकारचा निर्णय; अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांच्या आत पाडण्याचे निर्देश
मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गांवर होणारे भीषण अपघात आणि महामार्ग क्षेत्रात वाढणाऱ्या अतिक्रमणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. त्यानुसार, राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांच्या 'राईट ऑफ वे' म्हणजेच महामार्ग क्षेत्राच्या हद्दीत नवीन ढाबे, हॉटेल्स, उपहारगृहे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिक बांधकामांना आणि त्यांच्या संचालनाला तातडीने बंदी घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय महामार्गांच्या हद्दीतील सर्व जुनी आणि नवीन अनधिकृत बांधकामे येत्या ६० दिवसांच्या आत पाडण्याचे अथवा हटवण्याचे थेट निर्देश राज्य शासनाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने सोमवारी परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी आणि नगरपंचायतींचे प्रशासक यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची तात्काळ आणि तांतोतांत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महामार्गाच्या हद्दीत उभी राहिलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत सर्व अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवला जाणार असून, या संपूर्ण कारवाईसाठी एका विशेष प्रमाणित कार्यपद्धतीचा (एसओपी) अवलंब केला जाणार आहे.
नगर विकास विभागाच्या नव्या नियमांनुसार, आता महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात (हायवे सेफ्टी झोन्स) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही नवीन व्यवसायाला परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) किंवा मंजुरी दिली जाणार नाही. याशिवाय, महामार्गालगतच्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये आधीच देण्यात आलेल्या सर्व विद्यमान व्यावसायिक परवान्यांची पुढील ३० दिवसांच्या आत तपासणी (रिव्ह्यू) करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करून दिलेले परवाने रद्द केले जाण्याची शक्यता आहे.
'जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स'ची होणार स्थापना
महामार्गावरील सुरक्षेची आणि अतिक्रमणांवरील कारवाईची नियमित देखरेख करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स' स्थापन केली जाणार आहे. या टास्क फोर्समध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. महामार्गावरील अतिक्रमणे वेळेत निष्कासित करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. ही टास्क फोर्स दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घेऊन प्रगतीचा अहवाल तयार करेल.
महामार्गालगत निवासी बांधकामांबाबत नवी नियमावली येणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत राज्य सरकार पुढील ६० दिवसांच्या आत एक विशेष अधिसूचना जारी करणार आहे. या नवीन अधिसूचनेनुसार, राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यरेषेपासून (मिड-पॉइंट) निवासी कारणांसाठी ४० मीटर अंतराच्या आत आणि व्यावसायिक कारणांसाठी तब्बल ७५ मीटर अंतराच्या आत जमीन वापराच्या बदलास (चेेंज ऑफ लँड यूझ) पूर्णपणे मनाई असेल.