मुंबई : राज्यात ई-वाहनांची संख्या सातत्याने वाढत असताना त्यांना आवश्यक असलेल्या चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला सरकारी यंत्रणांकडून वेग आला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी), बेस्ट आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या (आरटीओ) माध्यमातून राज्यभर चार्जिंग स्टेशनचे जाळे विस्तारण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात ई-वाहनधारकांना चार्जिंगसाठी अधिक सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
एसटी महामंडळाने ५१५० ई-बस प्रकल्पांतर्गत राज्यातील विविध आगारांमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारली आहेत. सध्या राज्यातील ४५ ठिकाणी ही केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, एकूण २८५ चार्जर्स बसविण्यात आले आहेत. संबंधित आगारातील ई-बसची संख्या आणि गरज लक्षात घेऊन प्रत्येक ठिकाणी किमान दोन ते कमाल १७ चार्जर्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
ई-बसची संख्या वाढत असल्याने भविष्यात चार्जिंगची गरजही वाढणार आहे. त्यासाठी एसटी महामंडळाने राज्यात आणखी १०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, सध्या एसटीच्या चार्जिंग केंद्रांवर केवळ महामंडळाच्या विद्युत बसांनाच चार्जिंगची सुविधा दिली जाते. खासगी ई-वाहनांना प्रवेश नसल्याने या सुविधेतून एसटीला कोणताही महसूल मिळत नाही.
दुसरीकडे, बेस्टने खासगी ई-वाहनांसाठीही चार्जिंग सुविधा खुली केली आहे. बेस्टच्या विविध आगार आणि टर्मिनसवर उपलब्ध असलेल्या या सुविधेतून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये बेस्टला तब्बल ८.४५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. रिलायन्स बी.पी. मोबिलिटीसोबतच्या करारानुसार ही सेवा दिली जाते. बेस्टच्या आगारांमध्ये दररोज सरासरी १५ खासगी ई-वाहने चार्जिंगसाठी येतात.
कुर्ला, वांद्रे, वरळी, मरोळ, दिंडोशी, मालवणी, घाटकोपर आणि ओशिवरा यांसह विविध ठिकाणी चार्जिंग क्षमता वाढविण्यात आली आहे. चार्जिंगमधून बेस्टला प्रति युनिट ११.२२ रुपये, तसेच वाहन पार्किंगमधून दरमहा दोन हजार रुपये महसूल मिळतो.
याशिवाय राज्यातील ५०हून अधिक आरटीओ कार्यालयांमध्ये ई-वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे एसटी, बेस्ट आणि आरटीओच्या माध्यमातून सरकारी चार्जिंग सुविधांचे जाळे अधिक व्यापक होण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत.