मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांनी एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक राबवावेआणि शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ आणि २०२७-२८ पासून चौथ्या वर्षाच्या ऑनर्स पदवी अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक आराखडा तयार करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक मंत्रालयात चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध विषयांवर सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, शैक्षणिक प्रश्न आणि विविध समस्या थेट जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी आठवड्यातून एक दिवस ५० विद्यार्थ्यांशी, तर प्र-कुलगुरूंनी ५० विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा. या संवादातून समोर आलेल्या समस्या व त्यावरील उपाययोजनांचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना बैठकीत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.
NEPच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील महाविद्यालयांचे क्लस्टर निश्चित करून त्यांच्यामध्ये उपलब्ध मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये व इतर शैक्षणिक संसाधनांचे सामायिकरण (Resource Sharing) वाढवावे, असे निर्देश मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. तसेच इतर राज्यांमध्ये NEPची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जात आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी परीक्षा नियंत्रक विभागाच्या प्रमुखांची कार्यशाळा आयोजित करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली. मुंबई विद्यापीठासह विविध विद्यापीठांनी तयार केलेल्या क्लस्टर अभ्यासक्रमांचा सखोल अभ्यास करून राज्यासाठी सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण क्लस्टर अभ्यासक्रम तयार करावा. प्रत्येक विद्यापीठाने दर महिन्याला किमान एक क्लस्टर उपक्रम राबवावा, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करावी. यासाठी आवश्यक वेळापत्रक एका आठवड्यात निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करावी. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) निश्चित केलेल्या कार्यभारानुसार विद्यापीठांमध्ये एकसमानता आणावी. तसेच आवश्यक त्या अभ्यासक्रमांमध्ये एकसमानता निर्माण करून त्यांची अंमलबजाव करावी असे निर्देश मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. पेपरफुटीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर विभागाने मार्गदर्शक नियमावली (SOP) तयार करून प्रसिद्ध करावी. पेपरफुटी रोखण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारे परिपत्रक प्रसिद्ध करून सूचना निर्गमित कराव्यात, असे निर्देश चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (ऑनलाईन), महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रताप लुबाळ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष तथा माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर (ऑनलाईन) तसेच राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू ऑनलाईन उपस्थित होते.