नवी दिल्ली : फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल २०२६ ( Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026) अर्थात परदेशी अंशदान नियमन सुधारणा विधेयक २०२६ ज्याला सोप्या भाषेत FCRA विधेयक म्हणतात ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (Joint Parliamentary Committee / JPC) जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या संदर्भात अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पण ही शक्यता व्यक्त होत आहे.
भारतात कार्यरत असलेल्या विविध संस्था त्यांच्या कामासाठी देणग्यांच्या स्वरुपात परदेशी व्यक्ती आणि संस्थांकडून निधी घेतात. या निधीचे नियमन करण्यासाठीच केंद्र सरकार FCRA आणत आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर निधी स्वीकारणाऱ्या संस्थांना तो मिळाल्याची आणि तो कसा खर्च केला जातो याची माहिती सरकारी यंत्रणांना देणे बंधनकारक होणार आहे. FCRA लागू करून सरकार भारतीय संस्थांना अनियंत्रित परकीय आर्थिक प्रभावाच्या धोक्यांपासून संरक्षण देणार आहे. तसेच या संस्थांना प्रभावीरित्या आणि कार्यक्षमतेने काम करण्यास मदत करणार आहे.
कोणत्याही कामासाठी परदेशी निधी देणगी अथवा पुरस्कर्त्याच्या स्वरुपात घेण्याची परवानगी आहे की नाही तसेच परवानगी असल्यास कमाल किती निधी घेता येईल हे FCRA मुळे स्पष्ट होणार आहे. निधी घेतला तरी त्याची माहिती आणि त्याच्या खर्चाची माहिती सरकारी यंत्रणांना द्यावी लागणार आहे. यामुळे परदेशातून आलेल्या पैशांबाबत पारदर्शकता राखण्यास मदत होणार आहे. भारतीय संस्थांना अनियंत्रित परकीय आर्थिक प्रभावाच्या धोक्यांपासून केंद्र सरकार सुरक्षित ठेवू शकणार आहे.
FCRA विधेयक हे प्रामुख्याने पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चित करणे आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे यासाठी तयार करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. परदेशी देणग्यांवर निर्बंध घालणे हा विधेयकाचा उद्देश नाही, असेही केंद्र सरकारने सांगितले. FCRA संयुक्त संसदीय समितीकडे गेल्यास विधेयकातील तरतुदींमध्ये आणखी नेमकेपणा आणण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवार १३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आहे. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. यामुळे FCRA संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवायचे की नाही या संदर्भातला निर्णय १३ ऑगस्ट किंवा त्याआधी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.