मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 6 प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये 30 आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांचा त्यात समावेश आहे.
या कार्यालयांमध्ये कामकाजासाठी सह दुय्यम निबंधक वर्ग-2 आणि वरिष्ठ लिपिक अशी प्रत्येकी 30 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एकूण 60 नवीन पदांची निर्मिती होणार आहे. नवीन कार्यालयांच्या स्थापनेसाठी नोंदणी अधिनियम 1908 मधील तरतुदींनुसार आवश्यक अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
आदर्श कार्यालयांची उभारणी आणि व्यवस्थापन ई-निविदेद्वारे निवडलेल्या खासगी संस्थेमार्फत केले जाणार आहे. या संस्थेची पुढील 5 वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. कार्यालयांच्या उभारणी आणि व्यवस्थापनाचा खर्च नागरिकांकडून जमा होणाऱ्या प्रीमियम शुल्कातून केला जाणार आहे.
आधुनिक सुविधा असलेल्या या कार्यालयांमुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होण्याची अपेक्षा आहे. नागरिकांना डिजिटल पद्धतीने अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात आणि कार्यालयातील कामकाजात पारदर्शकता वाढावी, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नोंदणी विभागाचे आधुनिकीकरण करून नागरिकांना वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यावर सरकारचा भर आहे. नवीन पदांमुळे मनुष्यबळाची कमतरता दूर होण्यास मदत होईल आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कामकाज अधिक सुरळीत होईल.