नवी दिल्ली : लोकसभेत तीव्र गदारोळ आणि आक्षेपांनंतर केंद्र सरकारने ‘परदेशी योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर केला आहे. हे विधेयक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप करत समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यात सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली. (FCRA)
अखिलेश यादव यांनी सरकारवर निशाणा साधत, हे विधेयक अल्पसंख्याकांना दाबण्यासाठी आणल्याचा आरोप केला. यावर पलटवार करताना किरेन रिजिजू यांनी, विधेयकात अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारी एकही तरतूद दाखवून द्यावी, असे खुले आव्हान यादव यांना दिले. देशात कायदेशीर चौकटीशिवाय विदेशी निधी येण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत विरोधक सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचे ते म्हणाले. (FCRA)
तत्पूर्वी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हा प्रस्ताव मांडला. काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी एनजीओ आणि अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप करत विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली. मात्र, काँग्रेसनेच हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती, अशी आठवण करून देत रिजिजू यांनी विरोधकांनी समितीच्या माध्यमातून आपल्या चिंता मांडण्याचे आवाहन केले. यापूर्वी नागालँड, मिझोरम आणि मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनीही या विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त करत ते समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली होती. (FCRA)