Ayurvedic products : राज्यातील १३५ आयुर्वेदिक उत्पादकांना कारणे दाखवा नोटीस

१० उत्पादकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द; अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई


मुंबई : राज्यात हॉटेल्स आणि औषध विक्रेत्यांविरोधात सुरू असलेल्या धडक मोहिमेनंतर आता अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) रडारवर राज्यातील आयुर्वेदिक औषध उत्पादक संस्था आल्या आहेत. 'एफडीए'ने घेतलेल्या शोधमोहिमेत नियमांचे उल्लंघन आणि गंभीर त्रुटी आढळल्यामुळे राज्यातील तब्बल १३५ आयुर्वेदिक उत्पादक संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, तर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या १० आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.



महाराष्ट्रात सद्यःस्थितीत एकूण ४३४ परवानाधारक आयुर्वेदिक उत्पादक संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांची तपासणी मोहीम 'एफडीए'कडून राबवण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान 'औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४०' आणि त्याअंतर्गत 'नियम १९४५', तसेच त्यातील 'परिशिष्ट टी'मधील उत्पादन पद्धतींच्या निकषांचे कितपत पालन होते, याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली. या अंतर्गत उत्पादक संस्थांच्या कारखान्याची जागा, मंजूर तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता, गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे प्रत्यक्ष कामकाज, कच्चा व तयार मालाच्या चाचण्यांच्या नोंदी, प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी), वितरण अभिलेख, तक्रार नोंदवही आणि स्थिरताविषयक माहिती अशा विविध तांत्रिक बाबींची सूक्ष्म छाननी करण्यात आली. या छाननीअंती नियमांना हरताळ फासणाऱ्या १३५ संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून तात्काळ स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.



'एफडीए'च्या पथकांनी केलेल्या तपासणीत अनेक कारखान्यांमध्ये औषधांच्या गुणवत्तेशी तडजोड केली जात असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मान्यताप्राप्त तांत्रिक व्यक्तींच्या अनुपस्थितीतच औषधांचे उत्पादन करणे, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग पूर्णपणे बंद किंवा कार्यरत नसणे, औषध निर्मिती व चाचणीसाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री व उपकरणे उपलब्ध नसणे, तसेच कारखाना परिसर अत्यंत अस्वच्छ आणि निकषांना धरून नसणे अशा त्रुटी आढळल्या. याशिवाय बॅच उत्पादन अभिलेख आणि कच्च्या मालाच्या नोंदी न ठेवणे, औषधांच्या लेबलांवर चुकीचा उत्पादन दिनांक नमूद करणे, परिशिष्ट 'टी' प्रमाणे संस्थेचा मंजूर नकाशा उपलब्ध नसणे, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीच्या व प्रशिक्षणाच्या नोंदींचा अभाव असणे आणि औषधे दूषित होऊ नयेत यासाठी आवश्यक कार्यपद्धतीचा अवलंब न करणे, अशा अनेक त्रुटी तपासणीदरम्यान उघडकीस आल्या आहेत.




या संस्थांचे परवाने रद्द

कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ज्या १० संस्थांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये गोंदिया आणि पुणे जिल्ह्यातील संस्थांची संख्या सर्वाधिक आहे. यात गोंदिया जिल्ह्यातील लालशाह ऑरगॅनिक प्रॉडक्ट्स, आदित्य फार्मा, अंगरस आयुर्वेद आणि हिलॅरियस आयुर्वेद या चार संस्थांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल पुणे जिल्ह्यातील कृष्णा हर्बल, कालिदास गांधी आणि जेजुरी एमआयडीसी येथील मे. इंडुकेअर फार्मा प्रा. लि. या तीन संस्थांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील शिवनाथ आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्स कंपनी व यशोदा लॅब प्रा. लि. या दोन संस्थांवर, तर अमरावतीमधील हकीम आयुर्वेदिक ब्युटी केअर या एका संस्थेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Comments
Add Comment

Nepal Flood : नेपाळ आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ६७ जणांच्या संपर्कासाठी प्रयत्न

मुंबई : नेपाळ-तिबेट प्रदेशात २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आलेल्या महापुरामध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील पर्यटक

Western Railway : पश्चिम रेल्वेचे सुधारित उपनगरीय वेळापत्रक आजपासून लागू; ६ नव्या लोकल

वातानुकूलित लोकलच्या सेवांमध्येही वाढ मुंबई : ३१ ऑगस्ट२०२६ पश्चिम रेल्वेचे सुधारित उपनगरीय वेळापत्रक मंगळवार

JNPA : 'जेएनपीए' ठरले जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारे कंटेनर बंदर

- जागतिक मानांकनात २१ व्या स्थानी झेप; मंत्री नितेश राणे यांनी केले अभिनंदन मुंबई : भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर

Maharashtra Professor Recruitment : प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी मुलाखतींचे 'सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग' बंधनकारक

- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा निर्णय; अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५ हजार १२ पदांची भरती मुंबई :

Mumbai News : मुंबईतील नारळाच्या झाडांपासून धोका

संरक्षण जाळ्या बसविण्याची भाजप नगरसेवक अ‍ॅड मकरंद नार्वेकर मागणी मुंबई ( विशेष प्रतिनिधी) : रस्त्यालगत असलेल्या

Fire Officer Uniform Cost : अग्निशमन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ७० हजारांचा गणवेश

पी पी पी गणवेशकरता तब्बल १६ कोटीचा खर्च! मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबईतील आगींसह विविध आपत्कालीन परिस्थितीत जीव