नवी दिल्ली : पॅकबंद खाद्यपदार्थांमधील साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅटचे उच्च प्रमाण दाखवणारे ‘इशाऱ्याचे लेबल्स’ लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणा (FSSAI) वर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले. आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एफएसएसएआयला अंतिम निर्णयासाठी दोन आठवड्यांची शेवटची मुदत दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्य, विशेषतः मुलांच्या आरोग्याशी तडजोड करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा सवाल केला. अधिक कठोर पोषणविषयक सूचना लागू करण्यास सरकार का कचरत आहे, याचे स्पष्टीकरण देतानाच आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘या देशातील नागरिक, विशेषतः वाढणारी मुले, निरोगी राहावीत असे तुम्हाला वाटत नाही का?’ असा सवाल खंडपीठाने एफएसएसएआयला केला. पॅकबंद खाद्यपदार्थांमध्ये साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण असते याची ग्राहकांना साधारण जाणीव असली, तरी पॅकच्या पुढील बाजूस स्पष्ट इशारा दिल्यास उत्पादन खरेदी करण्यापूर्वी माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. इशारा लेबलमुळे उत्पादकांच्या व्यवसायावर परिणाम होईल, हा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. उत्पादन खरेदी करायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय ग्राहकाचा असतो. व्यावसायिक हितसंबंधांना सार्वजनिक आरोग्यापेक्षा वरचढ स्थान देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
‘उत्पादक धोरण ठरवू शकत नाहीत’
‘हा नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित विषय आहे. अशा प्रकरणांमध्ये उत्पादक धोरण ठरवू शकत नाहीत,’ असे न्यायालयाने सुनावले. कोणत्याही विशिष्ट उत्पादनाला लक्ष्य करणे हा उद्देश नसून, ग्राहक काय सेवन करत आहेत याची त्यांना स्पष्ट माहिती मिळावी, हा उद्देश असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परदेशी मानकांचा आधार नको
पॅकेजिंग आणि पोषणविषयक सूचनांसाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत व्यवस्था निर्माण करण्यात व्यावहारिक अडचणी असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला होता. मात्र, सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रभावी उपाययोजनांना विलंब करण्यासाठी भारत परदेशी मानकांचा आधार घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत
केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. प्रस्तावित चेतावणी लेबल प्रणाली स्वेच्छेने लागू करायची की न्यायालयाच्या निर्देशांची वाट पाहायची, याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने म्हटले. ठोस कारवाई न झाल्यास या प्रकरणी न्यायालय स्वतः निर्णय देईल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.केंद्र सरकार आणि FSSAIला अंतिम निर्णय न्यायालयात सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. ‘ही तुमची शेवटची संधी आहे. पुढच्या वेळी आम्ही थेट निकालच लिहू,’ असा स्पष्ट इशारा खंडपीठाने दिला.