मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील आनंदवाडी मत्स्यबंदराच्या विकासकामांना गती देताना स्थानिक मच्छीमारांच्या गरजा आणि अपेक्षांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी दिले. बंदरातील गाळ काढण्याचे काम लवकरात लवकर हाती घेऊन प्रस्तावित २२ कामांबाबत स्थानिक मच्छीमार संस्थांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून योग्य नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आनंदवाडी मत्स्यबंदर विकसित करण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार आणि महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले उपस्थित होते. “आनंदवाडी मत्स्यबंदरातील २२ कामांबाबत स्थानिक मच्छीमार संस्थांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून त्यांना कोणत्या सुविधा आवश्यक आहेत, हे जाणून घ्यावे. त्यानुसार योग्य नियोजन करून विकासकामे निश्चित करावीत,” असे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत आनंदवाडी मत्स्यबंदराच्या विकासकामांचे सादरीकरण करण्यात आले. मंत्री राणे यांनी प्रस्तावित कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यापासून पुढील तीन महिने गाळ काढण्याचे काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक नियोजन व कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. आनंदवाडी मत्स्यबंदराच्या विकासाशी संबंधित एकूण २२ कामे प्रस्तावित आहेत. या कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करताना स्थानिक मच्छीमारांच्या गरजा आणि अपेक्षा विचारात घ्याव्यात, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले. संबंधित विभागाचे अधिकारी, स्थानिक मच्छीमार संस्था आणि इतर घटकांची आनंदवाडी येथे प्रत्यक्ष बैठक घेऊन आवश्यक सुविधांबाबत चर्चा करावी, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
मच्छीमारांच्या सहभागातून योग्य नियोजन करा!
स्थानिक मच्छीमारांच्या सहभागातून विकासकामांचे योग्य नियोजन केल्यास बंदरातील सुविधा अधिक परिणामकारकपणे विकसित करता येतील. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन मच्छीमारांच्या सूचना जाणून घ्याव्यात आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. आनंदवाडी मत्स्यबंदरातील गाळ काढण्याचे काम निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासोबतच उर्वरित विकासकामांनाही गती देऊन आवश्यक कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.