Mahayuti : यंदाचा 'गणेशोत्सव' युनेस्कोच्या पटलावर येणार; महायुती सरकारची तयारी

१० राज्यांसह परदेशात होणार विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन



मुंबई : महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचा आत्मा असलेल्या गणेशोत्सवाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. गणेशोत्सवाचा समावेश युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत करण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक हालचाली सुरू केल्या असून, राज्यातील सर्व मंत्रालयीन विभागांना गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने ५० हून अधिक विविध उपक्रम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.


गेल्या वर्षी गणेशोत्सवाला 'राज्य महोत्सव' म्हणून दर्जा देण्यात आला होता. यंदा हा उत्सव अधिक व्यापक, सर्वसमावेशक आणि जागतिक दर्जाचा करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आढावा बैठकीनंतर ही सविस्तर नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. गणेशोत्सवाचा प्रसार देशासह जगभरात व्हावा यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे विशेष योजना आखण्यात आली असून, महाराष्ट्राबाहेरील १० राज्यांमध्ये आणि परदेशात एका देशात गणेशोत्सवानिमित्त विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. याशिवाय नवी दिल्लीत ५ दिवसांचे तर मुंबईत ८ दिवसांचे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगणार असून राज्यातील प्रमुख मंदिरे व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या ऑनलाईन दर्शनासाठी स्वतंत्र पोर्टल तसेच घरगुती गणपतींच्या चित्रांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाणार आहे. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या माध्यमातून राज्यभर गणेशोत्सवावर आधारित रील्स स्पर्धेचेही आयोजन केले जाईल.


पर्यावरणपूरक आणि आदर्श गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीतर्फे तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर स्पर्धा घेतली जाणार असून, राज्यातील सुमारे ४८० सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना एकूण १.५० कोटी रुपयांची पारितोषिके दिली जातील. या महोत्सवात सर्वच मंत्रालयीन विभागांचा सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभाग शाळांमध्ये शाडूच्या मूर्ती बनवण्याच्या कार्यशाळा घेईल, तर उच्च शिक्षण विभागामार्फत महाविद्यालयांमध्ये 'गणेश आणि विज्ञान' या विषयावर परिसंवाद व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांमार्फत रोबोटिक्स देखाव्यांचे सादरीकरण केले जाईल.



कोणाकडे काय जबाबदारी?



  • आरोग्य व गृह विभागामार्फत गर्दीच्या ठिकाणी मोफत आरोग्य तपासणी, रक्तदान शिबिरे आणि मुख्य म्हणजे 'हार्ट अटॅक' प्रथमोपचारासाठी सीपीआर प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जाईल. दिव्यांग कल्याण विभागातर्फे दिव्यांग भाविकांसाठी सुलभ दर्शन, रॅम्प, व्हीलचेअर, सांकेतिक भाषेतील आरती आणि 'स्पर्शदर्शन' सुविधा पुरवली जाईल.

  • ऊर्जा व पर्यावरण विभागामार्फत गणेश मंडळांना ऑनलाईन व सुलभ वीज जोडणी, सौरऊर्जेवरील मंडप आणि एलईडी रोषणाईला प्राधान्य देत प्लॅस्टिकमुक्त उत्सव व कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती केली जाईल. तसेच उद्योग, सहकार व कृषी विभागाकडून स्थानिक कारागीर, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग व महिला बचतगटांना मोदक, प्रसाद साहित्य आणि पूजा साहित्याच्या विक्रीसाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

  • या सर्व राज्य महोत्सवांतर्गत स्पर्धांच्या समन्वयाची जबाबदारी संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र राज्य कला अकादमी यांच्याकडे असेल, तर सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या उपक्रमांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने