Pandharpur Rehabilitation Policy Approved : श्री क्षेत्र पंढरपूर पुनर्वसन धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

- ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या विकासकामांना गती मिळणार

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी देण्यात आली असून, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखड्यातील ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या विकासकामांना गती मिळणार आहे. वारकरी भाविकांची संख्या, धार्मिक महत्त्व आणि प्रकल्पाची तातडीची गरज लक्षात घेऊन प्रकल्पबाधितांसाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सूचनेनुसार हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. (Pandharpur Rehabilitation Policy Approved)

तसेच जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२ साठी ६ हजार ४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली असून, यामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. पुणे शहरात सन २०३२ मध्ये होणाऱ्या 'युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप'च्या आयोजनाला राज्य शासनाने पाठबळ दिले आहे. या स्पर्धेमुळे आशियातील पहिले यजमानपद भारताकडे येणार असून, याद्वारे सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित आहे. स्पर्धेच्या संयोजनासाठी शासनाकडून समर्थनपत्र, आर्थिक हमी आणि पायाभूत सुविधांना धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक आणि कंत्राटदारांची देयके वेळेत मिळण्यासाठी 'ट्रेडस प्लॅटफॉर्म' प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Pandharpur Rehabilitation Policy Approved)

त्याशिवाय सोलापूर शहरातील श्री. जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाच्या शैक्षणिक उपक्रमांसाठी सदर बझार येथील ३ हजार ९१० चौ.मी. जागा देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी येथील १५ हेक्टर जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती आणि आदिवासी आश्रम शाळेसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तिथे वंचित घटकांसाठी विकासाचे केंद्र स्थापन होणार आहे. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी 'महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३' मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, 'महाखनिज २.०' पोर्टलद्वारे पारदर्शकता आणली जाणार आहे. तसेच प्रशासकीय सुलभतेसाठी नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय व पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या टप्पा-२ मधील कामांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. (Pandharpur Rehabilitation Policy Approved)