मुंबई : पालघर जिल्हा परिषदेकडील रोजंदारी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना कालेलकर करारानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर समाविष्ट करून सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्हे पूर्वी एकाच जिल्ह्याचा भाग होते. जिल्हा विभाजनानंतर ठाणे जिल्ह्यातील संबंधित कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, पालघर जिल्ह्यातील संबंधित रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अद्याप हा लाभ मिळालेला नाही.
यासंदर्भात दि. २४ एप्रिल २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील निकषांनुसार, सलग पाच वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या रोजंदारी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांचा पात्रतेनुसार विचार करण्यात येणार आहे. याबाबत झालेल्या बैठकीत शासन निर्णयातील निकषांमध्ये बसणाऱ्या पालघर जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे शासन निर्णयातील निकषांमध्ये न बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांचाही स्वतंत्र प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. ग्रामविकास विभागाकडून हे प्रस्ताव पुढे पाठविण्यात आल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांची पात्रता व शासन निर्णयातील निकष तपासून त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
या बैठकीस दहिसर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार मनीषा चौधरी यांचीही उपस्थिती होती.पालघर जिल्हा परिषदेतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दीर्घकाळाच्या सेवेनुसार न्याय मिळावा, यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावासोबतच निकषांमध्ये न बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांचाही स्वतंत्रपणे विचार व्हावा, या दृष्टीने पुढील कार्यवाहीचा मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.