Narendra Dabholkar Case : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात तब्बल 13 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मोठी घडामोड झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवण्यात आलेल्या सचिन अंदुरेला जामीन मंजूर केला असून, त्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी, 18 ऑगस्ट 2026 रोजी हा आदेश दिला. सचिन अंदुरे याने पुण्यातील विशेष न्यायालयाच्या दोषसिद्धी आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. हे अपील प्रलंबित असताना त्याने जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने त्याला दिलासा देत जामीन मंजूर केला. मात्र, याचा अर्थ त्याची अंतिम निर्दोष मुक्तता झालेली नाही; त्याच्या दोषसिद्धीविरोधातील अपीलचा अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे. यापूर्वी या प्रकरणातील सहदोषी शरद कळसकरलाही एप्रिल 2026 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे 2024 मध्ये दोषी ठरवण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींना आता उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात मॉर्निंग वॉकदरम्यान गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या हत्येनंतर सुरुवातीला पुणे पोलिसांनी तपास केला. त्यानंतर 2014 मध्ये तपास CBI कडे वर्ग करण्यात आला. दीर्घ तपासानंतर या प्रकरणात वीरेंद्रसिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सप्टेंबर 2021 मध्ये पुण्यातील विशेष न्यायालयात खटल्याला सुरुवात झाली. 10 मे 2024 रोजी विशेष न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. दोघांनाही प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. दुसरीकडे, वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. दरम्यान, सचिन अंदुरेला जामीन देताना उच्च न्यायालयाने तपासातील काही बाबींवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेषतः दोन साक्षीदारांकडून आरोपीची ओळख पटवून घेण्याच्या पद्धतीबाबत न्यायालयाने गंभीर शंका व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयावर डॉ. दाभोलकर यांचे पुत्र डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे दाभोलकर हत्या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात जाते का आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोषसिद्धीचं अंतिम काय होतं, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.