मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा उत्पादन शुल्क मंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, एमएमआरडीचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी आदि उपस्थित होते.
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या मेट्रो १३ -मिरा भाईंदर ते वसई-विरार मार्गाची अंमलबजावणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १७,७२४.९९ कोटी अपेक्षित आहे. या मार्गाची एकूण लांबी २५.०३ किलोमीटर असून, त्यापैकी २१.७८ किलोमीटर मार्ग उन्नत, तर ३.२५ किलोमीटर मार्ग भूमिगत असेल. या मार्गावर एकूण १६ स्थानके प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये १३ उन्नत आणि तीन भूमिगत स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात मेट्रो मार्गासह ४.९२ किलोमीटर लांबीच्या वसई खाडीवरील पांजू बेटाला जोडणारा सहा पदरी (३+३) रस्ता व मेट्रो असलेल्या एकत्रित पुलाचे नियोजन करण्यात आले आहे. चिखल डोंगरी येथे मेट्रो डेपो प्रस्तावित आहे. हा मार्ग मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगाव आणि विरार परिसरांना जोडणार आहे.
मिरा भाईंदर ते वसई विरार मेट्रो १३ मार्ग नायगाव, नालासोपारा आणि विरार उपनगरी रेल्वे स्थानकाशी जोडणार जाणार असून मेट्रो मार्ग क्रमांक ९ सोबत नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम येथे जोडणी प्रस्तावित आहे. सर्व स्थानकांवर बस सेवा उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे. प्रकल्पासाठी एकूण २४.८४ हेक्टर भूसंपादन अपेक्षित आहे. मान्यतेनंतर पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मिरा भाईंदर ते वसई विरार या मेट्रो मार्ग क्रमांक १३ या मार्गासाठी येत्या सहा महिन्यात भूसंपादन व पोहोच मार्ग तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. २०३१ मध्ये या मार्गावर दररोज सुमारे ४.४९ लाख प्रवासी प्रवास करतील, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे रस्ते प्रवासाच्या तुलनेत प्रवासाचा वेळ ५० टक्क्यांनी कमी होणे, खासगी वाहनांचा वापर व मुख्य राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहनांची घनता कमी होणे आणि कार्बन उत्सर्जनात घट होणार आहेत. औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्रांसह वसई-विरार, मिरा-भाईंदर आणि मुंबई उपनगरांची जोडणीही या मार्गामुळे अधिक सक्षम होणार आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पुणे रिंग रोड विस्तारासाठी १० हजार ५०२ कोटी
- पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित पुणे रिंग रोडच्या पूर्व विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या १० हजार ५०२.३६ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रकल्प खर्चास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत या मार्गाचे काम करण्यात येणार आहे.
- पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील सोरतापवाडी (वळती) ते पुणे-सातारा रस्त्यावरील वरवे (बु.) (शिवरे) या ३१.८०५ किलोमीटर लांबीच्या प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाचा या प्रकल्पात समावेश आहे. आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वाहतूक पुणे शहरात न आणता शहराबाहेरून वळवून वाहतूक कोंडी कमी करणे हा या रिंग रोडचा उद्देश आहे.
- संपूर्ण १६८.९८१ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाची सलगता सुनिश्चित झाल्यानंतर एकात्मिक प्रवेश नियंत्रित मार्गिका पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ८० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून हा प्रकल्प जून २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
- या मार्गावर दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी तीन मार्गिका असतील. मार्गाची नियोजित वेगमर्यादा ताशी १२० किलोमीटर असून, प्रकल्पात एक इंटरचेंज, तीन मोठे पूल, पाच लहान पूल, १८ उन्नत मार्ग किंवा उड्डाणपूल आणि चार बोगद्यांचा समावेश आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण तसेच इंटरचेंजजवळ लँडस्केपिंग प्रस्तावित आहे.