Deepali Chavan Suicide : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या मृत्यू प्रकरणाला साडेपाच वर्षांनंतर नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणात आरोपी असलेले तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील दोषारोपपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Deepali Chavan)
दीपाली चव्हाण यांनी मार्च 2021 मध्ये शासकीय निवासस्थानी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर सुसाईड नोट समोर आली होती. त्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या कथित त्रासाचा उल्लेख करण्यात आला होता. या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. (Suicide News)
घटनेनंतर पोलिसांनी विनोद शिवकुमार यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306, 504 आणि 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात दोषारोपपत्रही दाखल केले होते. मात्र, हे दोषारोपपत्र रद्द करण्याची मागणी करत शिवकुमार यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. (Amravati Crime)
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा विचार करताना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा ठोस आणि मृत्यूच्या जवळच्या काळाशी संबंधित पुरावा तपासात आढळत नसल्याचे नमूद केले. कर्मचाऱ्याला कामाबाबत फटकारणे, कारणे दाखवा नोटीस देणे, प्रशासकीय सूचना करणे किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करणे, एवढ्या कारणांवरून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, दीपाली चव्हाण यांच्या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या कथित त्रासाचा उल्लेख केला होता. गर्भपात झाल्याचा तसेच वारंवार मानसिक त्रास आणि अश्लील भाषेचा वापर होत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मेळघाटमधील परिस्थितीबाबतही त्यांनी गंभीर आरोप केले होते. (Vinod Shivakumar)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विनोद शिवकुमार यांच्याविरोधातील या फौजदारी प्रकरणाला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, दीपाली चव्हाण यांनी केलेले आरोप आणि या प्रकरणाची पार्श्वभूमी यामुळे हा निर्णय पुन्हा चर्चेत आला आहे. ( Deepali Chavan Case)