मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना आता ‘मोफत शालेय दप्तर योजना’ अंतर्गत मोफत दप्तर देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना दप्तर पुरविण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. (Free School Bag)
१७४ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी :
दप्तर खरेदीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तरांची खरेदी केली जाणार आहे. दप्तरांची खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून, शासनाने यापूर्वी निश्चित केलेल्या नियम व अटींचे पालन करणे बंधनकारक असेल. (Free School Bag)
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेवर भर :
दप्तराच्या खरेदी प्रक्रियेत डिझाइन आणि पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र किंवा वेगवेगळ्या किंमती दाखविणाऱ्या निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या व्यापक योजनेअंतर्गत सायन्स किट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क-बेंच आणि अन्य शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठीही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. (Free School Bag)
ई-निविदेचा आराखडा तयार होणार :
इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दप्तर पुरविण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा प्रारूप आराखडा शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या प्रारूपाला शासनस्तरावर मान्यता घेऊन पुढील खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचा अतिरिक्त खर्च कमी होण्यास मदत होणार असून, पालकांनाही मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. (Free School Bag)