सायबर विभागाच्या अपर पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित स्मार्ट गॉगल्स आणि चष्म्यासारख्या आधुनिक उपकरणांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसह नागरिकांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अशा उपकरणांमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि त्यांच्या वैध वापराबाबत सर्वसमावेशक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील एक सदस्यीय समितीची गुरुवारी घोषणा करण्यात आली.
सध्या जागतिक पातळीवर एआय आधारित स्मार्ट गॉगल्स आणि चष्म्यांचा वापर करून फोटो काढणे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, लाईव्ह स्ट्रिमिंग करणे तसेच मोठ्या प्रमाणावर डेटा संकलन करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सार्वजनिक तसेच अतिसंवेदनशील ठिकाणी सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या बाबी गांभीर्याने घेत राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राचे प्रमुख अपर पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती एआय उपकरणांची तांत्रिक क्षमता, थेट प्रसारण, फेशियल रिकग्निशन (चेहरा ओळखणारी यंत्रणा) आणि डेटा संकलनाच्या स्वरूपाचा सखोल अभ्यास करणार आहे. तसेच मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणी, न्यायालयांचे परिसर, विमानतळे, रेल्वे स्थानके, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील ठिकाणे, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, धार्मिक आणि सार्वजनिक स्थळांच्या ठिकाणी या उपकरणांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचे मूल्यमापन केले जाईल.
नव्या नियमांनुसार एआय उपकरणांचा वापर नेमका कसा करावा आणि कसा करू नये, याबाबत सुरक्षा प्रोटोकॉल तयार करण्याचे काम ही समिती करेल. तसेच, सार्वजनिक व संवेदनशील ठिकाणी अशा उपकरणांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा अधिकारी आणि यंत्रणांसाठी विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल आणि मार्गदर्शक तत्त्वे देखील विकसित केली जाणार आहेत. या उपकरणांच्या वैध वापरासह अन्य सर्व बाबींचा समावेश असलेला सविस्तर अहवाल व शिफारसी आगामी चार महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश या समितीला देण्यात आले आहेत.