मुंबई : नागरिकांच्या दैनंदिन आहारातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या खाद्यतेलाबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कठोर नियम लागू केले आहेत. खाद्यतेलाच्या पुरवठा साखळीत होणारी भेसळ, पुनर्वापर आणि असुरक्षित हाताळणी पूर्णपणे रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने १४ कलमी सर्वसमावेशक आदेश जारी केला आहे. या नव्या आदेशानुसार आता राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात आली असून, हा आदेश उत्पादकापासून ते किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत संपूर्ण साखळीसाठी बंधनकारक असणार आहे. खाद्यतेलाच्या बाजारात होणाऱ्या विविध गैरप्रकारांमुळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः अर्जेमोनसारख्या घातक पदार्थांची भेसळ, मुदत संपलेल्या तेलाचे पुनर्पेकिंग आणि तळण्यासाठी वापरलेल्या तेलाचा वारंवार होणारा पुनर्वापर यामुळे हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, यकृत व मूत्रपिंडाची हानी आणि कर्करोगासारखे जीवघेणे आजार बळावत आहेत. ही गंभीर बाबी लक्षात घेता प्रशासनाने आता याप्रकरणी 'झिरो टॉलरन्स' धोरण अवलंबले आहे.
नव्या आदेशानुसार, आतापासून खाद्यतेलाची विक्री केवळ सीलबंद, पूर्ण लेबल असलेल्या वेष्टनातूनच करता येईल. सुटे किंवा वेष्टनरहित तेल विकणे हा गुन्हा मानला जाईल. उत्पादक आणि वितरकांनी सुटे तेल पुरवल्यास त्यांना मूळ उल्लंघनकर्ता मानून कठोर कारवाई केली जाईल. एकदा वापरलेला टिनचा डबा किंवा प्लास्टिकचे वेष्टन पुन्हा वापरण्यास सक्त मनाई आहे. गंजलेल्या किंवा डाग-वेल्डिंग केलेल्या डब्यांतून शिशासारखे घातक धातू तेलात मिसळण्याचा मोठा धोका असतो. वारंवार तापवलेल्या तेलातील 'एकूण ध्रुवीय संयुगे' (टीपीसी) प्रमाणाची मर्यादा २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास ते तेल वापरण्यास सक्त बंदी आहे. असे वापरलेले तेल हॉटेल किंवा खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी अधिकृत संकलकांकडेच सुपूर्द करावे; ते पुन्हा अन्नसाखळीत आणल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल. बहुस्रोत तेलामध्ये मोहरी तेल मिसळता येणार नाही. मोहरी तेल १०० टक्के शुद्ध स्वरूपातच विक्रीसाठी उपलब्ध असावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास १० लाखांपर्यंत दंड
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमांतर्गत या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. असुरक्षित तेलाची विक्री केल्यास कलम ५९ नुसार कारावासाची शिक्षा आणि १० लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. याशिवाय, अवमानक तेलासाठी ५ लाख, मिथ्याछाप तेलासाठी ३ लाख आणि परवान्याविना व्यवसाय केल्यास १० लाखांपर्यंत दंड आकारला जाईल. कंपनीच्या बाबतीत एकटे मालकच नव्हे, तर संबंधित संचालक आणि व्यवस्थापकही वैयक्तिकरीत्या यासाठी जबाबदार धरले जातील.
ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?
प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत सुटे खाद्यतेल खरेदी करू नये. पाकिटावरील लेबल, बॅच क्रमांक आणि 'बेस्ट बिफोर' (उत्पादनापासून वापराची मुदत) तारीख तपासूनच सीलबंद तेल खरेदी करावे. जुन्या किंवा गंजलेल्या डब्यातील तेल टाळावे आणि खरेदीची पक्की पावती (बिल) आवर्जून मागावी. काही संशयास्पद प्रकार आढळल्यास नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर किंवा अन्न सुरक्षा कनेक्ट ॲपवर तत्काळ तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.