Jalgaon : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या (महावितरण) जळगाव मंडळातील वीज वितरण व्यवस्थेतील ढिसाळ कारभाराचा ठपका ठेवत अधीक्षक अभियंता विनोद चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. वीज चोरीची प्रलंबित प्रकरणे, वाढती थकबाकी आणि नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मरच्या समस्यांवर अपेक्षित कारवाई न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. कल्याण येथील कोकण प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक दिलीप जगदाळे यांनी याबाबत आदेश जारी केला आहे. जळगाव मंडळाच्या वीज वितरण व्यवस्थेचा वरिष्ठ पातळीवरून आढावा घेतल्यानंतर अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
प्रभावी कारवाई न झाल्याचा ठपका
जळगाव मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात वीज चोरीची तब्बल २ हजार १६९ प्रकरणे समोर आली होती. या प्रकरणांमध्ये नियमानुसार कारवाई करून महावितरणचा महसूल सुरक्षित करणे अपेक्षित होते. मात्र, या प्रकरणांवर प्रभावी कारवाई न झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. वीज चोरीमुळे महावितरणच्या महसुलावर थेट परिणाम होत असताना एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. जळगाव मंडळातील ग्राहकांकडील वीज बिलांची थकबाकी ६७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी नियोजन आणि सातत्याने पाठपुरावा अपेक्षित असताना अपेक्षित परिणाम साधता आला नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. मोठ्या प्रमाणातील थकबाकीमुळे कंपनीच्या महसुलावर परिणाम होत असल्याने या बाबीचीही निलंबनाच्या कारवाईत गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.
समाधानकारक कामगिरी नसल्याचे आदेशात नमूद
दरम्यान, मंडळातील विविध भागांमध्ये ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त होण्याचे प्रमाणही वाढले होते. नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मरची तातडीने दुरुस्ती किंवा बदली करून ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे अपेक्षित असताना या बाबतीतही समाधानकारक कामगिरी झाली नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. महावितरणच्या कर्मचारी सेवा विनियमातील तरतुदींनुसार विनोद पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय मुख्य अभियंता, नाशिक परिमंडळ येथे निश्चित करण्यात आले असून, दर सोमवार आणि शुक्रवारी नाशिक येथे हजेरी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
जळगाव मंडळाच्या प्रमुख पदावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरच निलंबनाची कारवाई झाल्याने महावितरणच्या प्रशासकीय वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. आता या कारवाईनंतर जळगाव मंडळातील वीज चोरीची प्रकरणे, थकबाकी वसुली आणि नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मरच्या समस्यांवर महावितरण प्रशासन पुढे कोणती पावले उचलते, याकडे वीज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.