मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : माहीम येथील प्रभाग क्रमांक १९१ मधून निवडून आलेल्या उबाटाच्या नगरसेविका माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे महापालिका सदस्यत्व आता धोक्यात आले आहे. राऊत यांनी ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढवली होती आणि याबाबतचे प्रमाणपत्र त्यांनी सादर केलं होतं हे प्रमाणपत्र पालघर जात पडताळणी वैधता समितीने अवैध ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांचं महापालिका सदस्यत्व धोक्यात आलेले आहे. या ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर शिवसेनेच्या उमेदवार प्रिया सदा सरवणकर या आहेत.
प्रभाग क्रमांक १९१ मधून निवडणूक लढवताना विशाखा राऊत यांनी जे प्रमाणपत्र सादर केले होते ते प्रमाणपत्र पडताळणी करता उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, पालघर याच्याकडे आले असता. त्यांनी ते प्रमाणपत्र देण्यास सक्षम नसल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे रद्द करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी अर्जदार विशाखा राऊत यांना आदेशित केले की, त्यांचे वडीलांकडील कुटुंबिय ज्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात मानीव दिनांकास वास्तव्यास होते .त्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे (मुंबई शहर) आवश्यक त्या पुराव्यांसह जात प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता अर्ज करावा. राऊत यांनी कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जासोबत दाखल केले प्रतिज्ञापत्र, इतर कागदपत्रे व सोबत सादर केलेली कुणबी जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्रधारक यांचेशी अर्जदार यांना त्यांचे रक्तनातेसंबंध सिध्द करता आलेले नाही. त्यामुळे आदेश मिळाल्यापासून अर्जदार राऊत यांनी यांनी त्यांच्याकडील उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, पालघर यांनी राऊत यांना दिलेले जात प्रमाणपत्र हे १५ दिवसांच्या आत समितीच्या कार्यालयात जमा करावे. तसेच विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांचेसमोर ही आदेश मिळाल्याच्या दिनांक दिवसांच्या आत अपिल दाखल करता येईल. असे नमूद केले आहे.
यापूर्वी मुंबई महापालिका सभागृहात एम आय एम पक्षाचे दोन नगरसेवक, उबाठा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)यांच्या प्रत्येकी एक अशा प्रकारे एकूण चार सदस्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने संबंधित जिल्ह्याच्या पडताळणी समितीकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर, महापालिका सभागृहात याची अधिकृत घोषणा करून त्यांचे महापालिका सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेले आहे. मात्र विशाखा राऊत यांच्याबाबत पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीकडून महापालिकेला आदेश प्राप्त झाल्यानंतर विशाखा राऊत यांचे महापालिका सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतल्या जाईल मात्र महापालिका आयुक्तांना याबाबतचे पत्र अद्याप सादर झालेले नाही.