उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि 'झिरो टॉलरन्स' धोरण असूनही बीएमसीच्या टी वॉर्डने तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले; महापालिका आयुक्त आणि मुंबई पोलिसांनी कारवाई करावी - आमदार मिहिर कोटेचा
मुंबई : मुलुंड परिसरातील रस्त्यांवर बेकायदा चारचाकी हातगाड्यांवर कारवाई करण्यास मुंबई महापालिकेच्या ‘टी’ विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी केला आहे. या हातगाड्या भाड्याने दिल्या जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेने नुकत्याच सुरू केलेल्या ‘पादचारी प्रथम’ (Pedestrian First) मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर कोटेचा यांनी ही मागणी केली आहे. या मोहिमेंतर्गत पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालण्यास भाग पाडणारे अतिक्रमण तसेच इतर अडथळे हटवून त्यांना सुरक्षित आणि अडथळामुक्त मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले आहे.
मुंबईत चारचाकी हातगाड्यांबाबत महापालिकेचे ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण असून, मुंबई उच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. मात्र, मुलुंडमध्ये मोठ्या संख्येने अशा हातगाड्या बेकायदा असल्याचा दावा कोटेचा यांनी केला. मुंबईत चारचाकी हातगाड्यांबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण असल्याचे सांगितले जाते. मुंबई उच्च न्यायालयानेही याबाबत आदेश दिले आहेत. मात्र, जीपीएस टॅग असलेली छायाचित्रे वेगळीच परिस्थिती दाखवतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात महापालिकेच्या ‘टी’ विभागाचे पूर्ण अपयश झाल्याचे दिसते, असे कोटेचा यांनी म्हटले आहे.
मुलुंडमध्ये बेकायदा उभ्या करून भाड्याने दिल्या जाणाऱ्या १०० हून अधिक चारचाकी हातगाड्यांची ठिकाणे आपण स्वतः महापालिका प्रशासनाला दिली होती. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. मुलुंडमध्ये बेकायदा उभ्या करून भाड्याने दिल्या जाणाऱ्या १०० हून अधिक चारचाकी हातगाड्यांची ठिकाणे मी स्वतः दिली होती. मात्र, महापालिकेच्या ‘टी’ विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी याकडे कानाडोळा केला असून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी कोटेचा यांनी केली. पूर्व उपनगरांचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्या भूमिकेवरही कोटेचा यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच मुंबई पोलिसांनी आणि संबंधित पोलीस उपायुक्तांनी या प्रकरणात लक्ष घालून कारवाई करावी आणि न्यायालयाच्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.