- पुन्हा कंपनीला वाढवून दिला एप्रिल २०२७ पर्यंत कालावधी
मुंबई (सचिन धानजी)
मुलुंड डंपिंग ग्राऊंडवरील कचरा हटवून जमिन पुनर्प्राप्त करण्यासाठी बायो मायनिंग प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ७० लाख मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार होती. परंतु येथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात अयशस्वी ठरलेल्या कंपनीला आता एप्रिल २०२७ पर्यंत कालावधी वाढवून दिला जाणार आहे. त्यामुळे मुदतवाढी शिवाय या प्रकल्पाची गती काही होत नसून कंत्राटदाराकडून कचरा काढला जात आहे, त्या जमिनीचा वापर केला जात आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Mulund Dumping Ground)
मुलुंड क्षेपणभूमीवरील कचरा हटवून मूळ जागा पुनर्प्राप्त करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. याच अनुषंगाने, महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने मुलुंड येथील क्षेपणभूमीवरील सुमारे ७० मेट्रिक टन कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया करुन त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी बायो-मायनिंग प्रकल्प राबविला जात आहे. कचऱ्यातील माती, ज्वलनशील पदार्थ तसेच राडारोडा किंवा दगडासारख्या घटकांचे वर्गीकरण करुन त्यावर याठिकाणी प्रक्रिया केली जाते. यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार मे. मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लि. यांची तर बायो माइनिंग इंडिया प्रा. लि. कंपनीची निवड करण्यात आली होती. ऑक्टोबर २०१९ पासून हे प्रकल्प कार्यरत असून याठिकाणी आतापर्यंत ५.४० दशलक्ष मेट्रिक टन म्हणजे ७० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. याचा कंत्राट कालावधी हा ऑक्टोबर २०२९ पासून ते ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत होता. त्यानंतर हा कलावधी पुढील दोन वर्षांकरता वाढवून देण्यात आला. त्यामुळे हा कालावधी १७.१०.२०२४ पासून २७.०५.२०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. परंतु कंत्राटदाराच्या म्हणण्यानुसार, मूळ कराराप्रमाणे ७०.०० लाख मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून,याठिकाणी मूळ करारातील प्रमाणापेक्षा अतिरिक्त जुना कचरा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अतिरिक्त कालावधीसाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. (Mulund Dumping Ground)
घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सल्लागार मे. केपीएमजी अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांच्याकडून स्वतंत्र तांत्रिक मूल्यांकन करून घेण्यात आले. मे. केपीएमजी यांनी मूळ करारातील ७०.०० लाख मेट्रिक टन कंत्राटी प्रमाण व ७२ महिन्यांचा कंत्राट कालावधी विचारात घेऊन सरासरी उत्पादकता ३,२४० मेट्रिक टन प्रति दिवस निश्चित केली. त्याआधारे अतिरिक्त ७.०० लाख मेट्रिक टन काम पूर्ण करण्यासाठी २१६ दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी आवश्यक असल्याचे तांत्रिकदृष्ट्या न्याय्य व करारातील अटींशी सुसंगत आहे असे नमूद केले आहे. केपीएमजी त्यांच्या अहवालानुसार, विद्यमान कंत्राटी दराने सदर अतिरिक्त काम पूर्ण करणे हे नव्याने स्वतंत्र निविदा काढण्यापेक्षा महानगरपालिकेस आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर आहे, कारण सध्या अशा स्वरूपाच्या कामांचे बाजारभाव विद्यमान कंत्राटी दरापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुन्हा त्याच कंपनीवर जबाबदारी टाकण्यात आली असून त्यासाठी त्यांना आता एप्रिल २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (Mulund Dumping Ground)