डीपीडीसीचा निधी ५ वरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या सूचना
आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि विद्यार्थीकेंद्रित शाळांवर भर
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक शाळा आधुनिक सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, क्रीडा आणि संस्कार यांचा संगम असलेले विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणकेंद्र बनावे, यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी प्री-कॅबिनेट बैठकीत शैक्षणिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. शाळांच्या विकासासाठी डीपीडीसी निधीतील तरतूद ५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उपलब्ध निधीतून शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, क्रीडांगणे, प्रयोगशाळा आणि डिजिटल सुविधांना प्राधान्य देण्याचे सांगण्यात आले. तसेच दादाजी भुसे यांनी दिलेल्या निधीच्या क्रमवारीनुसार विकासकामे नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शालेय पोषण आहाराची नियमित व काटेकोर तपासणी करून अनियमितता आढळल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. पूर्ण झालेल्या सर्व शालेय विकासकामांचे तृतीय-पक्षीय लेखापरीक्षण करून पारदर्शकता आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यावर भर देण्यात आला. शालेय विकासासाठी एमजीएनआरईजीएस, डीपीडीसी आणि सीएसआर निधीचा प्रभावी वापर करून शाळांची मैदाने आणि कंपाऊंड वॉलसह आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सातारा-सांगलीतील जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी पॅटर्नचा अभ्यास करून तो राज्यभर राबविण्याचा प्रयत्न करावा, तसेच ठाणे जिल्ह्यात डीपीडीसी निधीतून झालेल्या भरीव शालेय खर्चाच्या धर्तीवर इतर जिल्ह्यांत निधीचा प्रभावी वापर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.
‘जुना पॅटर्न विसरून आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि विद्यार्थीकेंद्रित शाळा’ विकसित करण्यावर भर देताना अहिल्यानगरमधील सीएसआर मॉडेलचा राज्यभर विस्तार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आमदारांच्या माध्यमातून पूर्ण झालेल्या शालेय विकासकामांची आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या लाभांची माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
धाराशिवमधील २० विद्यार्थ्यांच्या नासा भेटीच्या उपक्रमाच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी ‘कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान’ राबविण्याचा विचार करण्यात आला. खासगी शिकवणी वर्गांकडून अवाजवी शुल्क आकारले जात असल्यास चौकशी करून नियमबाह्य प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या बैठकीस मंत्री दादा भुसे, मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री संजय शिरसाठ, मंत्री भारतशेठ गोगावले, मंत्री गुलाबराव पाटील आणि मंत्री आशिष शेलार उपस्थित होते. ‘प्रत्येक शाळा आधुनिक, प्रत्येक विद्यार्थी सक्षम’ या उद्दिष्टाने राज्याच्या शैक्षणिक विकासाला नवी दिशा देण्याचा संकल्प या निर्देशांतून अधोरेखित झाला आहे.