New Delhi : 'तेहलका' मासिकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांच्याशी संबंधित २०१३ च्या बहुचर्चित बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी २४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या एकल खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीदरम्यान गोवा सरकार आणि तरुण तेजपाल यांच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद पाहायला मिळाला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार, कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेला आव्हान देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने आत्मसमर्पण करणे आणि आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. जर हे शक्य नसेल, तर आत्मसमर्पणातून सूट मिळवण्यासाठीचा अर्ज अपीलासोबत दाखल करावा लागतो, जो एकल न्यायाधीशांसमोर सुनावणीसाठी ठेवला जातो.
न्यायालयात चाललेली चर्चा आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद:
गोव्याची बाजू (तुषार मेहता): सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, तेजपाल यांनी प्रथम आत्मसमर्पणाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, तरच त्यांच्या अपिलावर सुनावणी होऊ शकते. अन्यथा, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून आत्मसमर्पणातून सूट मागितली पाहिजे. त्यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करत फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३८९ अन्वये मिळालेला दिलासा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तरतुदी स्वतंत्रपणे पाहिल्या पाहिजेत, असे स्पष्ट केले.
बचाव पक्ष (कपिल सिबल): तरुण तेजपाल यांचे वकील कपिल सिबल यांनी या मुद्द्याला तीव्र विरोध केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने तेजपाल यांच्या शिक्षेला आधीच स्थगिती दिली असल्याने त्यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करण्यास सांगणे अनुचित ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, जर सर्वोच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना कोणताही दिलासा न देण्याचा निर्णय घेतला, तर ते कोठडीत जाण्यास पूर्णपणे तयार आहेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सिबल यांनी या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करताना, उच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष सीसीटीव्ही फुटेजशी जुळत नसल्याचे सांगत न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी या संदर्भात योग्य तो आदेश पारित केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.