तपासणी अधिकाऱ्यांची 89 पदे रिक्त
मुंबई : मुंबई महापालिका क्षेत्रातील शासनाच्या माध्यमिक शाळा, पालिकेच्या तसेच अनुदानित व विना अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील भौतिक सुविधा तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची एकुण 89 पदे रिक्त आहेत. ही बाब चिंताजनक असून ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उपनगर पालकमंत्री ऍड. आशिष शेलार यांनी आज प्रशासनाला दिले. मुंबई शहर आणि उपनगरातील सर्व शाळांमधील पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि उपलब्ध सोयी-सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईचे पालकमंत्री ऍड. आशिष शेलार यांनी शासन व महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळांच्या भौतिक सुविधांची नियमित तपासणी आणि देखरेख याबाबत त्यांनी संपूर्ण आढावा घेतला.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात राज्य शासनाच्या मान्यतेने पूर्व उपनगरातील 240, पश्चिम उपनगरातील 265 अशा एकुण 505 माध्यमिक शाळा असून त्यांची भौतिक सुविधा तपासणी करण्यासाठी केवळ पंधरा शिक्षण उपनिरीक्षक व सहाय्यक उपनिरीक्षक असून यांची 18 पदे रिक्त आहेत. तर मुंबई महापालिकेच्या 1 हजार132 प्राथमिक शाळा असून 1 खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा आहेत. अशा एकुण 2 हजार132 शाळांच्या भौतिक सुविधा तपासणीसाठी असलेले विभाग निरिक्षक केवळ 11 असून तब्बल 71 पदे रिक्त आहेत. शाळांमध्ये स्वच्छता गृहे, इमारत, वर्ग खोल्या, लाईट, पाणी, सुरक्षा या सारख्या 10 विविध भौतिक सुविधांंची तपासणी महापालिका आणि राज्य शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत दर तीन वर्षांनी होते.
मात्र, या पदावरील अधिकाऱ्यांची 89 पदे रिक्त असल्याचे आजच्या बैठकीत निदर्शनास आले. मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने शाळांच्या भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक व्यवस्थेची प्रभावी व नियमित तपासणी करण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्याचा परिणाम शैक्षणिक व्यवस्थेवर होऊ शकतो. म्हणून तपासणी अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची प्रक्रिया सुरू करुन शाळांच्या तपासणीची यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे स्पष्ट निर्देश एँड. आशिष शेलार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी राहू नये, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होऊ नये आणि प्रत्येक शाळेत आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असाव्यात, यासाठी नियमित तपासणी, अहवाल आणि त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.