मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद, शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी आज मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे याच्या कार्यालयात त्याच्या व शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील शाळांच्या पायाभूत सुविधांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून शाळांमधील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, वीज, इमारत व वर्गखोल्यांची स्थिती, शाळेची स्वच्छता, देखभाल-दुरुस्ती तसेच विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या इतर मूलभूत सुविधांची माहिती घेण्यात आली. ज्या शाळांमध्ये आवश्यक सुविधांची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आले आहे, त्या बाबींची नोंद घेऊन त्या तातडीने दूर करण्याच्या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.
शाळांच्या मूलभूत सुविधांमध्ये कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही
शाळा हा ग्रामपंचायतीपासून वेगळा घटक नसून गावाच्या विकासव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे शाळांमधील मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षितता, देखभाल आणि आवश्यक कामांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित सुविधांमध्ये कोणतीही कमतरता राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या.
शाळांमधील आवश्यक कामांकडे दुर्लक्ष अथवा हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
यावेळी प्रधान सचिव (शिक्षण विभाग), सचिव (ग्रामविकास विभाग) तसेच शिक्षण व ग्रामविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.