मुंबई : वाढत्या स्क्रीन टाईममुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनातच डोळ्यांच्या समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. योग्य वयात याचे निदान झाल्यास, भविष्यातील गंभीर धोके टाळता येतात. ही बाब लक्षात घेऊन महायुती सरकारने विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची मोफत तपासणी करण्याबाबत आणि दृष्टीदोष असलेल्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध करून देण्याबाबत बुधवारी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केला. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील सुमारे २० लाख विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे वाटप करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'सह्याद्री' राज्य अतिथीगृह येथे हा महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला. शालेय शिक्षण विभाग, रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन यांच्यातील करारप्रसंगी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त राजीव मेहता, वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशनचे संचालक वेणू अंबाती यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या करारानुसार, राज्यातील शासकीय शाळांमधील ५ वी ते १० वीच्या तब्बल २० लाख विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची तपासणी करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत या संपूर्ण प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. यामध्ये रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रकल्प अंमलबजावणी भागीदार म्हणून, तर वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन तांत्रिक भागीदार म्हणून आपली भूमिका बजावणार आहे. तसेच तपासणीनंतर दृष्टीदोष आढळलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना विनाशुल्क चष्मे उपलब्ध करून देण्याची मोठी जबाबदारी या संस्थांवर असणार आहे.
हा करार ३६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी असणार असून, या काळात राज्यभरात व्यापक स्तरावर डोळे तपासणी शिबिरांचे आयोजन केले जाईल. प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेसाठी त्रैमासिक प्रगती अहवालाच्या माध्यमातून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची माहिती वैज्ञानिक पद्धतीने गोळा करतानाच त्यांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेची आणि डेटा संरक्षणाची पूर्ण काळजी घेतली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी २०१२ पासून या उपक्रमांतर्गत १८ जिल्ह्यांतील ६ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची तपासणी करून ६३ हजारांपेक्षा जास्त चष्मे वाटण्यात आले आहेत.