नवी दिल्ली : राजस्थान उच्च न्यायालयातील अंतर्गत वाद आणि गैरव्यवहाराचे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती संदीप मेहता (Sandip Mehta) यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना पत्र लिहून एकच खळबळ उडवून दिली आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती (Acting Chief Justice) संजीव प्रकाश शर्मा (Sanjeev Sharma) हे आपल्या पदाचा आणि अधिकारांचा गैरवापर करत असून, श्रीमंत आणि वजनदार पक्षकारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी खटल्यांच्या सुनावणीत फेरफार करत असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप न्यायमूर्ती मेहता यांनी केला आहे. राजस्थानचे उच्च न्यायालय वाचवण्यासाठी तिथे तात्काळ दुसऱ्या राज्यातून पूर्णवेळ मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
तीन पत्रांतून गंभीर आरोपांची सरबत्ती
न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी ऑगस्ट महिन्यात २, १० आणि १७ तारखेला सरन्यायाधीशांना तीन सविस्तर पत्रे पाठवली आहेत. या पत्रांमध्ये त्यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यावर 'कुप्रशासन', 'घराणेशाही', 'पक्षपात' आणि 'भ्रष्टाचाराचे' आरोप केले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून आपल्या अधिकारक्षेत्राचा (Master of the Roster) गैरवापर करून, इतर न्यायाधीशांकडे चालणारे महत्त्वाचे खटले कोणतेही सबळ कारण नसताना काढून घेऊन ते स्वतःच्या खंडपीठाकडे वर्ग करत असल्याचा मुख्य आरोप यात करण्यात आला आहे.
उदयपूर जमीन वाद अन् मायनिंग किंगचे प्रकरण: पत्रात दिले दोन महत्त्वाचे पुरावे
आपल्या १० ऑगस्टच्या पत्रात न्यायमूर्ती मेहता यांनी दोन विशिष्ट प्रकरणांचा आवर्जून उल्लेख केला आहे, जे न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या पक्षपाती कारभाराचे 'जिवंत पुरावे' असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे, पहिला उदयपूर येथील मौल्यवान जमिनीशी संबंधित अपीलांची सुनावणी जोधपूर येथील मुख्य पीठात (Principal Seat) होणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक होते. स्वतः न्यायमूर्ती शर्मा यांनी पूर्वी एका प्रकरणात असा निर्णय दिला होता. असे असूनही, हे प्रकरण जयपूर येथील त्यांच्या स्वतःच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात पक्षकाराची बाजू मांडणाऱ्या एका वरिष्ठ वकिलाच्या सुनेला उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनवण्यासाठी न्यायमूर्ती शर्मा शिफारस करत असल्याचा दावाही पत्रात केला आहे. दुसरा, मेघराज सिंग या खाण व्यावसायिकाने एका एकल न्यायाधीशांच्या (Single Judge) फौजदारी आदेशाला आव्हान दिले होते. फौजदारी नियमांनुसार (Section 482 CrPC) यावर 'विशेष अपील' चालत नाही. तरीही रजिस्ट्रीवर दबाव आणून हे प्रकरण 'विशेष अपील' म्हणून नोंदवून घेण्यात आले आणि न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या खंडपीठाने पहिल्याच दिवशी तब्बल ४५७ दिवसांचा उशीर माफ करत पूर्वीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याचे वकील संदीप सिंग शेखावत हे पूर्वी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यासोबत वकिली करत होते.
जोधपूर न्यायालयाची इमारत अन् वरिष्ठ वकिलांच्या मंजुरीवरून वाद
न्यायमूर्ती मेहता यांनी आपल्या पत्रात प्रशासकीय मनमानीचे आणखी काही दाखले दिले आहेत. जोधपूर येथील 'मेट्रो कोर्ट'ची नवीन ४० न्यायालयांची इमारत पूर्ण तयार असतानाही न्यायमूर्ती शर्मा यांनी तिच्या उद्घाटनाला अचानक स्थगिती दिली आणि पायाभूत माहितीत अनावश्यक बदल सुचवले. यामुळे अनेक न्यायाधीशांना भाड्याच्या इमारतीतून काम करावे लागले, ज्या मुळे संस्थेचे मोठे नुकसान झाले. शेवटी १५ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीशांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. याशिवाय, जुलैच्या शेवटी जयपूरमध्ये आयोजित ३ दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी राजस्थानच्या जवळपास सर्वच न्यायाधीशांना नामांकित करण्यात आले. यामुळे जोधपूरचे मुख्य पीठ दोन दिवस एकही न्यायाधीश नसल्याने पूर्णपणे ठप्प झाले होते. या परिषदेसाठी राजस्थान सरकारने सुमारे ८० लाख रुपये सार्वजनिक निधी खर्च केला. तसेच, कोणत्याही स्पष्ट निकषांशिवाय एकाच वेळी ९६ वकिलांना 'वरिष्ठ वकील' (Senior Advocate) म्हणून दर्जा देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी पूर्ण पीठाच्या (Full Court) बैठकीत मांडला होता, परंतु इतर न्यायाधीशांच्या विरोधामुळे तो फेटाळला गेला.
इतर न्यायाधीशांना बदल्यांची धमकी ?
न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, राजस्थान उच्च न्यायालयातील अनेक सहकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या वर्तनाबद्दल तक्रार केली आहे. न्यायमूर्ती शर्मा हे सरन्यायाधीशांशी जवळचे संबंध असल्याचे सांगून इतर न्यायाधीशांना बदल्यांची आणि कारवाईची धमकी देतात, असा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे. जोधपूर पीठाचे अस्तित्व नष्ट करण्याची भाषाही त्यांनी केल्याचा दावा यात आहे. न्यायमूर्ती शर्मा हे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयात रुजू झाले होते. त्यानंतर त्यांची पाटणा आणि नंतर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली झाली होती. मे २०२५ मध्ये ते पुन्हा राजस्थानमध्ये परतले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती एस. श्रीराम निवृत्त झाल्यानंतर गेल्या १० महिन्यांहून अधिक काळापासून ते 'प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती' म्हणून काम पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी न्यायमूर्ती शर्मा यांची तात्काळ राजस्थानबाहेर बदली करावी, अशी ठाम मागणी न्यायमूर्ती मेहता यांनी केली आहे.