प्रभारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या बहुचर्चित प्रकरणाची सुनावणी झाली. भेसळखोरीविरोधात एफडीएने केलेल्या धाडसी कारवाईचे न्यायालयाने यापूर्वी वेळोवेळी कौतुक केले आहे; मात्र न्यायालयाचे आदेश असतानाही एखाद्या प्रकरणात प्रशासनाने विनाकारण ताठर भूमिका घेणे योग्य नाही, असे खंडपीठाने सुनावले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नव्याने करण्यात आलेल्या तपासणीत एमसीएच्या कॅन्टीनमध्ये ८८ टक्के अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन होत असल्याचे निष्पन्न झाले. याची दखल घेत न्यायालयाने एमसीएच्या बीकेसी परिसरातील बंद करण्यात आलेल्या पाचही उपाहारगृहांवरील अन्न परवाना निलंबनाची कारवाई रद्द करत संबंधित आस्थापना तत्काळ पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २० ऑगस्ट रोजी बीकेसी येथील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या क्लब परिसराची अचानक तपासणी केली होती. यावेळी परमिट रूमसह स्वयंपाकघराची पाहणी करताना काही त्रुटी आढळल्या होत्या. किचनमधील फ्रीजमध्ये बर्फ साचणे, प्रवेशद्वाराजवळील फरशी अस्वच्छ असणे, एफएसएसएआय परवाना दर्शनी भागात न लावणे, तसेच कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छता व सॅनिटेशनच्या निकषांचे पूर्ण पालन होत नसल्याचा दावा करत एफडीएने २२ ऑगस्ट रोजी येथील पाच खाद्य आस्थापनांचे अन्न परवाने निलंबित केले होते. प्रशासनाने व्यावहारिक दृष्टिकोन न ठेवता कागदी कारवाई केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर एफडीएने संबंधित आस्थापनांना नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावून रितसर सुनावणीची संधी देण्याचे मान्य केले असून, या घोषणेसह उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली आहे.