भास्कर खंडागळे
नेपाळचा महाप्रलय हिमालयाच्या बदलत्या स्वभावाचा आणि हवामानबदलाच्या वाढत्या परिणामांचा इशारा आहे. हा इशारा भारत, बांगलादेश आणि संपूर्ण दक्षिण आशियाने वेळेत ऐकला, तर भविष्यातील अनेक संकटांची तीव्रता कमी करता येईल; पण आपत्तीनंतर केवळ शोक, आरोप आणि मदतकार्य याच चक्रात आपण अडकून राहिलो, तर हिमालयातून येणारा पुढचा पाण्याचा लोट आपली तयारी आणि धोरणे वाहून नेईल.
नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी महापुराने पुन्हा एकदा हिमालयाच्या अस्थिर आणि संवेदनशील स्वरूपाची भीषण जाणीव करून दिली. उसळलेल्या पाण्याने काही तासांमध्ये मानवी वस्त्या, रस्ते, पूल आणि दळणवळणाची साधने उद्ध्वस्त केली. अनेकांचा जीव गेला आणि यात्रेकरूंसह शेकडो लोक बेपत्ता झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या; मात्र ही घटना केवळ नेपाळची अंतर्गत शोकांतिका नाही. हिमालयात निर्माण होणारी आपत्ती भौगोलिक सीमा ओळखत नाही. नेपाळमध्ये वाहणाऱ्या नद्या पुढे भारतात येतात, अनेक नदीप्रणाली गंगेच्या खोऱ्याशी जोडल्या जातात आणि त्यांचा अंतिम परिणाम बांगलादेशपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे नेपाळचा महाप्रलय हा प्रत्यक्षात संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी इशारा आहे. हिमालयाच्या कुशीत घडणारी आपत्ती नेहमीच स्थानिक राहत नाही. डोंगरातील एखाद्या छोट्या खोऱ्यात पडलेला प्रचंड पाऊस काही तासांमध्ये नदीला रौद्ररूप देऊ शकतो. भूस्खलनामुळे नदी अडली, तर नैसर्गिक तलाव तयार होतो आणि तो अचानक फुटल्यास खालच्या प्रवाहातील गावांवर पाण्याचा लोट आदळतो. हिमनद्यांमधील तलाव फुटणे, ढगफुटी, भूकंपामुळे निर्माण होणारे भूस्खलन किंवा हिमनदीच्या वितळण्याचा वेग वाढणे या सर्व घटनांची साखळी हिमालयात घडू शकते. त्यामुळे पर्वतरांगांमध्ये निर्माण झालेला धोका पुढील काही तासांमध्ये भारतातील मैदानांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असते. याच अर्थाने नेपाळमधील अलीकडचा महापूर भारतासाठीही धोक्याची घंटा आहे.
उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारतातील अनेक प्रदेश हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्यांवर अवलंबून आहेत. नेपाळमधील कोसी, गंडक, कर्णाली आणि महाकालीसारख्या नदीप्रणालींच्या प्रवाहात मोठे बदल झाल्यास भारतातील खालच्या प्रदेशांना त्याचा फटका बसू शकतो. विशेषतः बिहारच्या इतिहासात कोसी नदीने निर्माण केलेल्या विध्वंसक पुराची अनेक उदाहरणे आहेत. हिमालयात पडणारा पाऊस, नेपाळातील भूस्खलन किंवा धरणातील पाण्याचे व्यवस्थापन यांचा परिणाम हजारो किलोमीटर दूरच्या भारतीय वस्त्यांवर होऊ शकतो. नदी ही नकाशावरील सीमारेषा नसते. उलट, अनेक समाजांना जोडणारी जीवनवाहिनी असते; पण पुराच्या काळात हीच नदी सीमापार संकट बनते. वरच्या प्रवाहात पाण्याचा प्रचंड लोट निर्माण झाला, तर खालच्या प्रवाहातील देशांकडे तयारीसाठी फार कमी वेळ उरतो. त्यामुळे भारत आणि नेपाळ यांच्यात केवळ नदीपाणी वाटपाचा किंवा जलविद्युत प्रकल्पांचा प्रश्न नाही, तर प्रत्यक्ष वेळेतील माहितीची देवाणघेवाण, पावसाचा अंदाज, नदीपातळीतील बदल, धरणातून होणारा विसर्ग आणि संभाव्य भूस्खलनाची माहिती सामायिक करण्याची अत्यंत सक्षम यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.
बांगलादेशसाठी हा प्रश्न आणखी व्यापक आहे. जगातील सर्वात मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या नदीखोऱ्यांपैकी गंगा-ब्रह्मपुत्रा-मेघना नदीप्रणालीच्या अंतिम टप्प्यावर बांगलादेश वसला आहे. वरच्या प्रवाहातील भारत, नेपाळ, भूतान आणि चीनमधील हवामान आणि जलस्थितीचा परिणाम शेवटी बांगलादेशच्या मैदानांवर होतो. त्यामुळे हिमालयातील अतिवृष्टी किंवा हिमनदीय बदलांचा संचयी परिणाम तेथील पूरस्थिती अधिक गंभीर करू शकतो. बांगलादेशला समुद्रसपाटीची वाढ, किनारपट्टीवरील चक्रीवादळे आणि अंतर्गत नद्यांमधून येणारा अतिरिक्त पाण्याचा प्रवाह या तिन्ही संकटांच्या छायेत जगावे लागते. नेपाळचा महाप्रलय म्हणूनच एका मोठ्या सत्याकडे लक्ष वेधतो. दक्षिण आशियातील हवामान आणि आपत्ती व्यवस्थापन राष्ट्रीय चौकटीत राहू शकत नाही. एका देशात पडलेला पाऊस दुसऱ्या देशातील गावाला बुडवू शकतो. एका देशातील भूस्खलन नदीचा मार्ग बदलू शकते आणि त्याचे परिणाम तिसऱ्या देशाला भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे आपत्तीचे व्यवस्थापनही सीमापार सहकार्यानेच करावे लागेल. या घटनांमागे सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे तो हिमालयाचा भूगर्भीय स्वभाव. हिमालय ही स्थिर पर्वतरांग नाही. भारतीय भूखंड आणि युरेशियन भूखंड यांच्या टक्कर प्रक्रियेतून निर्माण झालेली ही पर्वतरांग आजही भूगर्भीय हालचालींना सामोरी जात आहे. त्यामुळे हिमालयातील अनेक भाग भूकंपाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहेत. भूकंपाचा थेट धक्का हा एक धोका असतोच; पण त्यानंतर निर्माण होणारे भूस्खलन, नदीमार्ग बंद होणे आणि नैसर्गिक धरणे तयार होणे ही दुय्यम संकटे अनेकदा अधिक विनाशकारी ठरतात.
डोंगराचा मोठा भाग नदीमध्ये कोसळल्यास काही काळासाठी नदीचा प्रवाह थांबू शकतो. त्यामागे पाणी साचत राहते आणि नैसर्गिक तलाव तयार होतो. अशा माती, दगड आणि खडकांच्या तात्पुरत्या अडथळ्याला पाण्याचा दबाव सहन होत नाही. अखेर तो फुटला, की अचानक निर्माण होणारा पूर खालच्या खोऱ्यातील सर्व काही वाहून नेऊ शकतो. हिमालयात ‘अचानक पूर’ इतका धोकादायक का असतो, याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. दुसरा निर्णायक घटक म्हणजे हवामानबदल. हिमालयाचे तापमान वाढत आहे आणि हिमनद्या वेगाने मागे सरकत आहेत. हिमनद्या वितळल्याने त्यांच्या पुढील किंवा बाजूच्या भागात पाण्याचे तलाव तयार होतात. हे तलाव बर्फ, माती किंवा दगडांच्या नैसर्गिक बांधांनी रोखलेले असतात. अतिवृष्टी, हिमस्खलन, भूकंप किंवा पाण्याचा वाढता दाब यामुळे असे बांध फुटले, तर ‘ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ अर्थात हिमनदीय तलाव फुटून येणारा अचानक महापूर निर्माण होऊ शकतो. या प्रकारच्या आपत्तींचा धोका हवामानबदलामुळे वाढत असल्याची चिंता सातत्याने व्यक्त केली जात आहे. तिसरा घटक म्हणजे अतिवृष्टी आणि ढगफुटी. उष्ण होत असलेल्या वातावरणात हवा अधिक प्रमाणात जलबाष्प धारण करू शकते. परिणामी, अल्प कालावधीत अत्यंत तीव्र पाऊस पडण्याच्या घटना वाढण्याची शक्यता असते. सपाट प्रदेशात असा पाऊस धोकादायक असतोच; पण हिमालयासारख्या उंचसखल प्रदेशात त्याचे परिणाम अनेक पटींनी वाढतात. पाणी उतारावरून प्रचंड वेगाने खाली येते, माती आणि खडक वाहून नेते आणि नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी करते. त्यामुळे पूर आणि भूस्खलन एकाच वेळी घडू शकते.
मानवी हस्तक्षेप हाही या संकटाचा महत्त्वाचा भाग आहे. हिमालयात रस्ते, बोगदे, धरणे, जलविद्युत प्रकल्प आणि मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनाचा विस्तार होत आहे; परंतु नाजूक भूप्रदेशात विकासाचे नियोजन स्थानिक भूगर्भीय परिस्थितीचा विचार करून झाले नाही, तर तो विकासच आपत्तीचा वेग वाढवू शकतो. डोंगर कापून रस्ते तयार करताना योग्य उतार व्यवस्थापन नसल्यास भूस्खलनाचा धोका वाढतो. नदीपात्रांच्या काठावर अनियंत्रित बांधकाम झाले, तर पुराच्या पाण्याला नैसर्गिक विस्तारासाठी जागा राहत नाही. पर्यटनाच्या वाढत्या दबावामुळे डोंगराळ भागात हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि अनियोजित वस्त्या वाढतात. आपत्ती आली, की या सर्व मानवी संरचना धोक्याच्या मार्गात येतात. हिमालयातील अनेक दुर्घटनांनी वारंवार हा धडा दिला आहे. मोठ्या धरणांच्या प्रश्नाकडेही गांभीर्याने पाहावे लागेल. चीन तिबेटमध्ये उभारत असलेल्या महाकाय धरणांबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात पाणी साठवणाऱ्या जलाशयांमुळे भूगर्भीय ताण वाढण्याची शक्यता, भूस्खलनाचा धोका आणि एखाद्या अत्यंत दुर्मीळ पण विनाशकारी अपघाताचा संभाव्य परिणाम यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणे आवश्यक आहे; मात्र या मुद्द्यावर राजकीय आरोप आणि वैज्ञानिक निष्कर्ष यांच्यातील फरक जपला पाहिजे.
आज ईशान्य भारतातील ब्रह्मपुत्रा खोरे आणि उत्तर भारतातील हिमालयीन नदीप्रणाली यांचे स्वतंत्र तसेच एकत्रित जोखीम मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. वरच्या प्रवाहातील पाण्याची पातळी, भूस्खलन, हिमनदीय तलाव आणि धरणांच्या संभाव्य परिणामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक उपग्रह निरीक्षण आणि भू-आधारित सेन्सर नेटवर्क उभारावे लागेल. आपत्तीची माहिती राज्य सरकारे, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक गावांपर्यंत काही मिनिटांमध्ये पोहोचली पाहिजे. बांगलादेशसाठीही भारताबरोबर अधिक प्रभावी जलसहकार्य अपरिहार्य आहे. पूर येण्यापूर्वी किती पाणी येणार, कोणत्या वेळी येणार आणि कोणते क्षेत्र धोक्यात आहे, याचा अचूक अंदाज उपलब्ध झाला, तर हजारो जीव वाचू शकतात. आपत्ती व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा खरा उपयोग हाच निसर्गाला थांबवणे नव्हे, तर त्याच्या धोक्याची वेळेआधी कल्पना देणे. दक्षिण आशियाने आता ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ या संकल्पनेपलीकडे जाण्याची गरज आहे. भारत, नेपाळ, भूतान, चीन आणि बांगलादेश यांनी हिमालयीन नद्यांसाठी एक व्यापक प्रादेशिक आपत्ती सूचना प्रणाली उभारण्याचा विचार करायला हवा. यासाठी तीन पातळ्यांवर काम करावे लागेल. पहिली म्हणजे विज्ञान. हिमनद्या, हिमनदीय तलाव, सक्रिय फॉल्ट लाइन, भूस्खलन प्रवण उतार आणि अतिवृष्टीच्या नमुन्यांचे सातत्याने निरीक्षण झाले पाहिजे. दुसरी म्हणजे विकासाचे नियोजन. हिमालयात प्रत्येक रस्ता, धरण, बोगदा आणि मोठ्या बांधकामासाठी दीर्घकालीन भूगर्भीय आणि पर्यावरणीय परिणामांचा विचार आवश्यक आहे. तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची म्हणजे मानवी तयारी.
गावकऱ्यांना सुरक्षित मार्ग, तातडीचे निवारा केंद्र आणि पूर्वसूचना यंत्रणा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. हवामानबदल आणि पर्यावरणीय अस्थिरतेच्या काळात अतिवृष्टी, अचानक पूर, भूस्खलन आणि हिमनदीय संकटे ‘अपवादात्मक’ न राहता वाढत्या वारंवारतेची आव्हाने बनू शकतात. त्यामुळे आपत्ती आली, की मदतकार्य करणे हीच संपूर्ण व्यवस्था नसावी. आपत्ती येण्यापूर्वी जोखीम ओळखणे, विकासाचे नियोजन बदलणे आणि लोकांना सुरक्षित करणे ही खरी आपत्ती व्यवस्थापनाची सुरुवात आहे. नेपाळमधील महापुराचे पाणी ओसरल्यानंतर उद्ध्वस्त घरे पुन्हा बांधली जातील, रस्ते आणि पूलही दुरुस्त होतील; परंतु हिमालयाने दिलेला इशारा विसरला गेला, तर पुढची आपत्ती अधिक महागात पडेल. हिमालयात निर्माण होणाऱ्या संकटांचे प्रतिध्वनी अखेरीस दक्षिण आशियाच्या मैदानी प्रदेशात ऐकू येतात, म्हणूनच आजची गरज अधिक धरणे, अधिक रस्ते किंवा अधिक प्रकल्प यांची अंधाधुंद स्पर्धा करण्याची नाही; तर ‘सुरक्षित हिमालय, सुरक्षित नदीखोरे आणि सुरक्षित मानववस्ती’ अशी एकत्रित विकासदृष्टी स्वीकारण्याची आहे. निसर्गावर विजय मिळविण्याच्या भाषेपेक्षा निसर्गाशी सुसंगत विकासाची भाषा स्वीकारावी लागेल.
