एकट्या मराठवाड्यात साडेतीन लाख प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याची शासनाची माहिती
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आतापर्यंत केलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीची सविस्तर आकडेवारी बुधवारी जाहीर केली. मराठवाड्यात सुमारे साडेतीन लाख प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली असून, ५८ लाख नोंदींचा डेटा डिजिटल स्वरूपात जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती सरकारच्या शिष्टमंडळाने पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान' राबवून पात्र नागरिकांच्या अर्जांची प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली जाणार आहे.
मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड, एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र आणि रुग्णालयांच्या स्टार रेटिंग प्रणाली या तीन ...
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री उदय सामंत यांनी ही भूमिका मांडली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातील गायकवाड आयोग आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली दिलेल्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला. इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जुन्या महसूल नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या माध्यमातून आतापर्यंत मराठवाड्यात साडेतीन लाख दाखले देण्यात आले आहेत. तसेच ५८ लाख नोंदींचा डेटा पेनड्राइव्हद्वारे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र 'मराठा कक्ष' स्थापन करण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यात 'नोडल अधिकारी' नेमण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसारही प्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत ३ हजार ५०० अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
Nashik : सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील नीलय मेटल कंपनीसमोर मंगळवारी (दि. १) सकाळी झालेल्या अपघातात ४३ वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाला. सुजित राजेंद्र गायकवाड असे ...
याशिवाय, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीवर बोलताना सरकारने स्पष्ट केले की, आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या १ हजार ५०९ गुन्ह्यांपैकी १ हजार ३७३ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. उर्वरित १०८ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. सरकारने आपले निर्णय आणि मसुदा सादर केला असून, आता आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेवर पुढील दिशा अवलंबून असणार आहे.
