छत्रपती संभाजीनगर : अंतरवाली सराटीत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस होता. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षण आणि शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती दिली. तसेच, शिंदे समिती पुन्हा एकदा अंतरवालीत दौरा करणार असून चर्चा करण्यात येईल, असेही सांगितले. दरम्यान, यावेळी, राधाकृष्ण विखे पाटलांनी 1994 ला मंडल आयोगात मराठा समाजाचा अंतर्भाव केला असता तर हा इतिहास घडला नसता. 1994 साली जे मुख्यमंत्री होते हे त्याचं पाप आहे असा टोला नाव न घेता शरद पवारांना लगावला. मात्र आम्ही आता प्रयत्न करतोय असे विखे पाटील म्हणाले.
शासनाच्या वतीने काल जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जरांगेंना भेटल्या, त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील मसुदा सादर केला असून जरांगेंच्या सूचनांची आम्ही वाट पाहतोय, असे मंत्री महोदयांनी म्हटले. तसेच, जो मसुदा सादर केला तो पत्रकार परिषदेतून जनतेसमोर मांडत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मराठवाड्यातील कुणबी प्रमात्रपाच्या 58 लाख नोंदीचा जो मुद्दा आहे त्यावर त्यांना कार्यवाही अपेक्षित आहे, या प्रक्रियेमध्ये शिंदे समितीपूर्वी हजारसुद्धा दाखले नव्हते. मात्र, शिंदे समिती स्थापन झाल्यावर साडेतीन लाख प्रमाणपत्र शासनाने दिले. न्याय द्यायला हे पाऊल उचलले होते. मराठा समाजाला न्याय द्यायला गायकवाड आयोग स्थापन केला, 16 टक्के आरक्षण दिले, मात्र महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते आरक्षण टिकले नाही, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली. पहिला प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यानंतर, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले त्यांनी 10 टक्के आरक्षण दिले, यापूर्वी असे प्रयत्न या दोघांशिवाय कुणीही केले नसल्याची माहितीही पत्रकार परिषदेतून देण्यात आली.
भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि धडाडीचा फलंदाज रोहित शर्मा याच्या भविष्याबाबत आणि आगामी २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेतील सहभागाबाबत ...
अन्य कुठल्याही समाजाला धक्का लागणार याची तजवीज हे नेते करत होते, ज्या मागण्या पुढे आल्या त्यातूनही सरकारने मार्ग काढला. 10 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर प्रत्येक मंडळात शिबीर घेऊन ज्यांनी अर्ज केले त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल, त्यांना 58 लाख नोंदीचा पेन ड्राईव्ह हवाय तो जिल्हाधिकारी यांनी दिला असल्याची माहितीही विखे पाटील यांनी दिली. हैद्राबाद गॅझेटियरनुसार कार्यवाही सुरु असून आत्तापर्यंत 3300 अर्जाचे प्रमाणपत्र दिले आहेत. तसेच, वंशावळ समिती नेमली, त्यावरही काम सुरू आहे. त्यानंतर आपण एक SOP तयार केलीय, जिल्हाधिकारी त्याचा आढावा घेत आहेत, त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू आहे. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल अधिकारी असावा तो प्रमाणपत्र कार्यवाहीवर लक्ष ठेवेल, असाही निर्णय आम्ही घेतल्याचं मंत्रीमहोदयांनी सांगितलं.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे सुरू आहे, फक्त 118 गुन्हे मागे घेऊ शकलो नाही, 90 टक्के गुन्हे मागे घेता आले आहेत. स्वतंत्र मराठा कक्ष स्थापन केलाय, त्याला गती देतोय, यातून काम सोपं होईल. अडीच लाख अर्जावर आतापर्यंत कार्यवाही केलीय. आकडेवारी पाहिलं तर प्रलंबित अर्ज आकडेवारी अत्यंत कमी आहे. ओबीसी मुलांप्रमाणे मराठा मुलांना आपण सुविधा देतोय, कुठेही संदिग्धता नाही, त्यामुळे विनाकारण आरोपांना उत्तर दिलंय. ज्या लोकांचे दाखले नाकारले गेले तर EWS अंतर्गत त्या मुलांच्या फीस भरता येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले, हा निर्णय सगळ्या समाजाला लागू केलाय सगळ्या सवलती आपण लागू केल्या आहेत. सारथी ने 8 वसतिगृह बांधली, प्रत्येकी क्षमता 1 हजाराची आहे, आता तालुकानिहाय बांधण्याचा विचार आहे, त्यानुसार सवलती देण्याचा विचार सुरु आहे.
मुंबई : दिवंगत अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याची मॅनेजर दिशा सालियनच्या मृत्यूचे गूढ आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) तपासातून उलगडणार आहे. ...
ज्यांचा आंदोलनात मृत्यू झाला त्यांना शासन मोठी मदत करत आहे. त्यानुसार, 222 अर्ज नोकरीसाठी आले आहेत, त्यापैकी 33 लोक जॉईन झाले, 85 लोकांची कार्यवाही सुरु आहे. एमआयडीसीमध्ये सामावून घेतोय, 40 जणांनी क्लेम केला. मात्र, ते आले नाही, संभाजीनगरला एक स्पेशल कॅम्प लावून उर्वरित लोकांचे प्रश्न सोडवू, अशी माहितीही पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. जवळपास सर्वच निर्णय केले आहेत, सातारा गॅझेटबाबत शासनाने ॲडव्होकेट जनरल यांच्याकडे सूचना मागवल्या आहेत. हैद्राबाद गॅजेटबाबत न्यायालयात याचिका आहेत, त्यात सातारा लागू केले तर, हैद्राबाद गॅजेट रद्द झाले तर, असे तज्ज सांगत आहेत. आम्ही खूप सकारात्मक आहोत, कुणालाही फसवत नाहीत. आम्ही 2 पाऊल पुढं येतोय आंदोलकांनीही यावे, आम्ही सुधारणेला तयार आहोत, असेही शेवटी विखे पाटील यांनी म्हटले. जी गती आता मराठा आरक्षणाला मिळाली तितकी कुणीही दिली नव्हती. सन 1994 ला मंडल आयोगात त्यावेळी नाव टाकले असते तर हे झालं नसते, हे पाप त्यांनी केलंय. 1994 साली जे मुख्यमंत्री होते त्याचं हे पाप आहे. मात्र, आम्ही आता प्रयत्न करतोय, असे म्हणत विखे पाटलांनी नाव न घेता शरद पवारांना लक्ष्य केलं.