मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबई सेंट्रल परिसरातील बेलासिस मार्गावरील ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलसंदर्भात (Orchid City Center Mall) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने समन्वित कारवाई सुरू केली आहे. या अंतर्गत, ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलची इमारत रिकामी करण्यासंदर्भात संबंधित मालक तथा विकासक तसेच गाळे, युनिट्स आणि दुकानांचे वापरकर्ते तथा भोगवटादार यांना संयुक्त नोटीस जारी करण्यात आली आहे. तसेच, सक्षम प्राधिकरणाची रितसर परवानगी मिळेपर्यंत मॉलच्या आवारात प्रवेश करू नये किंवा त्याचा वापर करू नये, अशा स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेचे ‘डी’ विभागाच्या वतीने नुकतीच समन्वय बैठक पार पडली. या बैठकीस महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागांचे अधिकारी, नागपाडा पोलीस स्थानक, बेस्ट उपक्रम तसेच ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलशी संबंधित प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे स्वेच्छेने आणि काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना यावेळी मॉल प्रशासनाच्या प्रतिनिधींना देण्यात आल्या.
मुंबई : सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांना अनियमित कामाच्या वेळांमुळे, तासनतास रस्त्यावर आणि घटनास्थळी राहून काम करावे लागल्याने त्यांच्या आरोग्यावर ...
सन २०२० मध्ये मुंबई सेंट्रल परिसरातील बेलासिस मार्गावरील ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलला आग लागली होती. या अनुषंगाने, सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी निर्देश दिले. आगीमुळे नुकसान झालेल्या ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलच्या संपूर्ण इमारतीची विकासकाकडून सर्व बाजूंनी पूर्ण दुरुस्ती होईपर्यंत ती कोणत्याही कारणासाठी वापरात येणार नाही, याची काटेकोर खात्री करावी. जोपर्यंत संपूर्ण इमारत (सर्व मजल्यांसह) सर्व प्रकारच्या हालचाली व कामकाजासाठी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे आणि सर्व वैधानिक अटींची पूर्तता करत असल्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत इमारतीचा कोणताही वापर करता येणार नाही. ही संपूर्ण इमारत पूर्णतः बंद ठेवावी आणि कोणालाही या परिसरात प्रवेश करू दिला जाऊ नये, असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर, ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलची इमारत रिकामी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे इमारत व कारखाना विभाग, इमारत प्रस्ताव विभाग आणि मुंबई अग्निशमन दल यांच्यामार्फत संयुक्त कारवाई करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार संबंधित मालक तथा विकासक तसेच गाळे, युनिट्स आणि दुकानांचे वापरकर्ते तथा भोगवटादार यांना इमारत रिकामी करण्याबाबत संयुक्त नोटीस जारी करण्यात आली आहे. नागरिकांना तथा वापरकर्त्यांना इमारतीत प्रवेश, वापर आणि वास्तव्य करण्यास मनाई करणाऱ्या जाहीर सूचना मॉल परिसरात लावण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पूर्तता होईपर्यंत आणि सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी मिळेपर्यंत संपूर्ण ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलचा वापर करता येणार नाही. तसेच तिथे प्रवेश पूर्णपणे बंद राहील, असे या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, या कारवाईचा भाग म्हणून मॉलचा पाणीपुरवठा खंडित करणे, महानगरपालिका परवान्यांवर योग्य ती कारवाई करणे आणि बांधकामासाठी लागणारी वीज वगळून इतर वीजपुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. ही कारवाई सुरळीत पार पाडण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याची सूचना नागपाडा पोलिसांना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे संबंधितांनी स्वेच्छेने पालन करावे. सक्षम प्राधिकरणाची रितसर परवानगी मिळेपर्यंत मॉलच्या आवारात प्रवेश करू नये किंवा त्याचा वापर करू नये. तसेच, महानगरपालिका व पोलीस प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, महानगरपालिकेचे संबंधित विभाग आपापल्या वैधानिक कार्यक्षेत्रात स्वतंत्रपणे आवश्यक कार्यवाही करतील. या इमारतीत प्रवेश करणे, वापर करणे किंवा वास्तव्यासाठीच्या पुढील परवानग्या केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील निर्देशांनुसार सक्षम प्राधिकरण म्हणून महानगरपालिकेकडून दिल्या जातील, असेही प्रशासनाकडून कळविण्यात येत आहे.