मुंबई (सचिन धानजी) : मुंबइ महापालिकेतील कारभार पेपरलेस करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रशासनाने नगरसेवकांना टॅब देण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्या मंजुरीने याची निविदा प्रक्रियाही राबवण्यात आली. परंतु निविदा अंतिम करण्यापूर्वीच प्रशासनाच्यावतीने या टॅब देण्याची फाईलच बंद करून टाकली असल्याची माहिती मिळत आहे. महापालिकेच्या नगरसेवकांना देण्यात येणारे टॅब हे अॅपल कंपनीचे खरेदी करण्यात येणार होते. परंतु यासाठीचा सर्व खर्च गृहीत धरता याकरता प्रत्येकी दोन लाखांच्यावर याचा खर्च करावा लागणार असल्याने अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम उपनगरे यांनी ही फाईलच तात्पुरती बाजुला ठेवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मागील काही दिवसांपासून मुंबईतील महापालिकेतील भाजपच्या नेत्यांमध्ये वाद निर्माण करून आग लावण्याचा प्रयत्न प्रसार ...
मुंबई महापालिकेतील २२७ अधिक १० नामनिर्देशित सदस्यांना सभागृहाच्या पटलावरील मासिक सभेतील विषयांचे प्रस्ताव महापालिका सचिव विभागामार्फत उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच स्थायी समिती, शिक्षण समिती, सुधार समिती तसेच १७ प्रभाग समिती या वैधानिक समित्यांसह स्थापत्य शहर आणि स्थापत्य उपनगरे समिती, महिला व बाल कल्याण समिती, विधी व महसूल समिती, आरोग्य समिती आदी समित्यांच्या पटलावरील विषयांचे प्रस्ताव संबंधित सदस्यांना महापालिका सचिव विभागामार्फत पाठवले जातात. हे प्रस्ताव त्यांच्या घरी पाठवले जातात आणि यासाठी महापालिका सचिव विभागामार्फत याचा बटवडा केला जातो.
परंतु, महापालिका आणि समित्यांमधील नगरसेवकांच्या कामकाज अधिक पारदर्शक करतानाच पेपरलेस करण्याच्या दृष्टीकोनातून २३७ नगरसेवकांसाठी टॅब खरेदी करण्याची प्रक्रिया आयटी विभागाच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आली होती. हे सर्व टॅब ऍपल कंपनीचे असतील आणि १३ इंची या टॅबमध्ये एका ऍपद्वारे पटलावरील प्रस्तावांचे विषय त्यांना पाहता येणार आहे. यामध्ये टॅबची मेमरी फुल होणार नसून ऍप द्वारेच प्रस्ताव पाहता आणि वाचता येईल अशा पध्दतीने याची खरेदीची प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.
परंतु या टॅबची फाईलच आता निविदा अंतिम होण्यापूर्वीच बंद करून बाजुला सारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नगरसेवकांना पाच वर्षांकरता हे टॅब देण्यात येत असल्याने ते चांगल्या दर्जाचे असावे आणि ते ऍपल कंपनीचे दिल्यास योग्य ठरतील याच विचाराने आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी याला मंजुरी दिली होती. परंतु, या टॅबची खरेदी केल्यांनतर त्यासाठीचे पेन, कव्हर, कि बोर्ड आदींचा खर्च पाहता याची प्रत्येकी किंमत दोन लाखांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एवढे महागडे टॅब देण्याऐवजी त्यांना एँड्राईड टॅब किंवा लॅपटॉप दिला जावा अशाप्रकारचा विचार पुढे आला आहे. त्यामुळे लॅपटॉप दिल्यास याची किंमत काही हजारांमध्ये जाईल. याच विचाराने टॅब खरेदीची फाईल बाजुला ठेवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम उपनगरे विपीन शर्मा यांच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची जबाबदारी असून त्यांनी नगरसेवकांना या एवढ्या महागडे टॅब देता येणार नाही अशी भूमिका घेत ही फाईल बंद करून बाजुला ठेवल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईत बांधकाम व पाडकाम कचऱ्याच्या अनधिकृत विल्हेवाटीमुळे रस्त्यांवरील धूळ, वायुप्रदूषण, नाले तुंबणे, सार्वजनिक जागांमध्ये ...
दरम्यान, महापालिकेचा कारभार पेपरलेस करण्याच्यादृष्टीकोनातून महापालिकेच्यावतीने आता महापालिकेच्या विविध समित्यांसाठी डिजिटल मीटिंग मॅनेजमेंट प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. क्लाऊड आधारीत ही प्रणाली असून यावर वेब व आयपॅड आधारीत प्रवेश असेल. तर सेंट्रलाईज संग्रह, शिवाय बॅकअप व आपत्ती पुनर्प्राप्ती व्यवस्था, एसएमएस, इमेल व व्हॉट्सअप सूचना एकत्रीकरणाची सुविधाही याद्वारे दिली जाणार आहे. प्रत्येक नगरसेवकांच्या मग ते मोबाईल एंड्राईड वापरत असो वा ऍपल वापरत असो. यावर ही प्रणाली उपलब्ध होऊ शकेल.तसेच भविष्यात टॅबवरही ही सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल अशाप्रकारची प्रणाली विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली आहे.