नवी दिल्ली : दिल्लीतील सत्य निकेतन भागात (Satya Niketan Building Collaps) ५ मजली इमारत कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. घटनेनंतर फरार झालेला इमारतीचा मालक 'हरिराम बन्सल' याला राजस्थानमधील भिवडी येथून ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांच्या १० विशेष पथकांनी विविध राज्यांत शोधमोहीम राबवून ही कारवाई केली. मालक पळून जाऊ नये म्हणून पोलिसांनी यापूर्वीच त्याच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस (LOC) जारी केली होती. सध्या पोलीस त्याची कसून चौकशी करत आहेत.
महापालिकेच्या ५ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
या दुर्दैवी दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या आकडा आता वर पोहोचला आहे, तर ढिगाऱ्याखालून १२ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आहे. या दुर्घटनेनंतर दिल्ली सरकारने प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत दिल्ली महानगरपालिकेच्या (MCD) दक्षिण क्षेत्रातील उपआयुक्त, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, सहाय्यक अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता अशा ५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे.
मुंबई : मुंबईतील धारावी (Mumbai Dharavi News) परिसरात एका घरात एलपीजी गॅस सिलिंडरचा अचानक भीषण स्फोट (LPG cylinder blast) झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शनिवारी ...
शेजारील धोकादायक इमारत पाडणार; महापालिका आयुक्तांची माहिती
MCD आयुक्त संजीव खिरवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोसळलेल्या इमारतीच्या शेजारी असलेली दुसरी इमारत अत्यंत कमकुवत झाली आहे. रात्रभर काम करून या इमारतीला आधार देण्यात आला असून, येत्या १-२ दिवसांत टप्प्याटप्प्याने ही इमारत पाडली जाईल. बेकायदेशीर बांधकामांवर नियमित कारवाई केली जात असून, गेल्या तीन महिन्यांत ९६० अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली आहेत, ४०७ इमारती सील केल्या आहेत तर १५०० हून अधिक इमारतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान मोदींना पत्र; विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी हॉस्टेल उभारण्याची मागणी
या दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटले आहेत. राज्यसभेचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या (DU) उत्तर आणि दक्षिण परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी आपत्कालीन निधीतून सरकारी वसतिगृहे (Public Hostels) उभारण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. खासगी PG मधील बेकायदेशीर बांधकांमांमुळे विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात येत असल्याने सरकारी जमिनीवर पारदर्शकपणे हॉस्टेल उभारले जावेत, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सार्वजनिक इमारतींचे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' अनिवार्य
या दुर्घटनेनंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी कठोर धोरणाची घोषणा केली आहे. यापुढे PG, शाळा, नर्सिंग होम यांसारख्या सार्वजनिक वापरासाठी असणाऱ्या सर्व इमारतींचे नियतकालिक 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' (Structural Audit) आणि सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य केले जाईल. सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
