नवी दिल्ली : दिल्लीतील सत्य निकेतन भागात ५ मजली इमारत कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात आतापर्यंत ६ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली असून, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार (Devendra Kumar) उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया (Tejas Kariya) यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) यांनी सोमवारी सकाळी दुर्घटनास्थळाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. बचाव पथकांनी सलग दुसऱ्या दिवशीही ढिगारा उपसण्याचे काम सुरू ठेवले आहे.
८० टक्के ढिगारा हटवला, बचावकार्य अंतिम टप्प्यात
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेनंतर प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम करत सुमारे ८० टक्के ढिगारा हटवला आहे. आता फक्त तळघराचा (Basement) भाग उरला आहे. ढिगाऱ्याखालून एकूण १२ जणांना बाहेर काढण्यात आले होते, ज्यापैकी ६ जणांचा मृत्यू झाला तर उर्वरित ६ जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. अजूनही एखादा मजूर ढिगाऱ्याखाली अडकला असण्याची शक्यता असल्याने NDRF चे ७० जवान, श्वान पथक आणि 'लाइफ डिटेक्टर्स' (Life Detectors) सारख्या अत्याधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने शोधमोहीम राबवत आहेत.
Ahilynagar News : आपत्तीग्रस्त आणि पात्र लाभार्थ्यांना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदत व सानुग्रह अनुदानाच्या वाटपात नियमांचे उल्लंघन करून शासकीय निधीचे ...
शेजारील इमारतींना धोका; प्रशासनाकडून सुरक्षिततेचे उपाय
कोसळलेल्या इमारतीच्या शेजारी असलेली ५० वर्षे जुनी इमारतदेखील अत्यंत धोकादायक स्थितीत आली आहे. बचावकार्यादरम्यान ही इमारत कोसळू नये म्हणून प्रशासनाने तिथे लोखंडी जॅक (Iron Jacks) लावले आहेत. सुरक्षेचा उपाय म्हणून शेजारील इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले असून, ढिगारा पूर्णपणे हटवल्यानंतर ही धोकादायक इमारत पाडली जाणार आहे. तसेच दुर्घटनाग्रस्त भागातील रुग्णवाहिकांना मार्ग मोकळा मिळावा यासाठी दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी विशेष ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी जारी केली आहे.
MCD विरोधात ABVP चे जोरदार आंदोलन
या दुर्घटनेनंतर विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (ABVP) सुमारे १५० ते २०० विद्यार्थ्यांनी दिल्ली सिव्हिक सेंटर (MCD मुख्यालय) येथे धडक देत निदर्शने केली. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी महापालिका आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच दिल्लीतील सर्व PG इमारतींचे सुरक्षा ऑडिट (Safety Audit) करण्याची मागणी केली. या आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चकमक झाली, ज्यानंतर सुमारे १५ विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
अवैध बांधकामांवर सीलिंग कारवाई
या घटनेची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी दिल्लीतील ४ मजल्यांपेक्षा जास्त मजले असलेल्या सर्व बेकायदेशीर बांधकामांवर तातडीने सीलिंगची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, सार्वजनिक वापरासाठी असणाऱ्या सर्व इमारती, PG, नर्सिंग होम आणि शाळांसाठी 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' (Structural Audit) आणि 'सुरक्षा प्रमाणपत्र' अनिवार्य करणारे नवीन धोरण राज्य सरकार आणि महापालिका मिळून तयार करत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. निष्काळजीपणा करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर आणि इमारत मालकावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.