आतापर्यंत लवादावरच सव्वा कोटींच्यावर झाला खर्च
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील कामांमध्ये शहर भागातील रस्ते सिमेंटीकरणाच्या कामांसाठी नेमलेल्या कंपनीला महापालिकेने काळ्या यादीत टाकले. तसेच याप्रकरणी संबंधित रोडवेज सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा. लि. या कंपनीला ६४ कोटींचा दंडही आकारला. याप्रकरणी सुरु असलेल्या लवादाच्या कामांसाठी तब्बल सव्वा कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे. त्यामुळे महापालिकेला न्यायलयीन लढाई लढण्यावरच कोटींचा खर्च करावा लागत आहे
मुंबई शहर भागातील विविध रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी स्थायी समितीच्या १७ जानेवारी २०२३च्या मंजुरीने रोडवेज सोल्यूशन्स इंडिया लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली होती. परंतु या कंत्राट कामांमध्ये हे काम सुरू करण्यास अक्षम्य दिरंगाई तसेच निविदेतील अटी व शर्तीचे पालन न केल्यामुळे ०९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रोडवेज सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा. लि. यांना दिलेले कार्यादेश रद्द करण्यात आले. या कंत्राटदाराला ६४.०० कोटी दंड ठोठावला आहे. त्यानंतर कंत्राटदार रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा. लि. यांना सेवा समाप्तीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. या रिट याचिकेत उच्च न्यायालयाने १७ जानेवारी २०२४ रोजी एक आदेश पारित करून महानगरपालिका आयुक्तांना, याचिकाकर्त्याचे कारणे दाखवा नोटीस, सेवा समाप्तीच्या उद्देशाची नोटीस आणि सेवा समाप्ती आदेशावर सुनावणी घेण्यासाठी एका अधिका-याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते.
या निर्देशानुसार महानगरपालिका आयुक्तांनी, तत्कालिन अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांना सुनावणी घेण्यासाठी आणि आदेश पारित करण्यासाठी नामनिर्देशित केले, त्यानुसार, या प्रकरणात दिनांक २३ जानेवारी २०२४ रोजी सुनावणी घेण्यात आली आणि तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांनी सविस्तर आदेश पारित केला.
या आदेशाविरुद्ध कंत्राटदाराने रिट याचिका दाखल केली, जी उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये फेटाळली होती, त्यानंतर, कंत्राटदार रोडवेज सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लि, यांनी २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या समाप्ती आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या तातडीच्या अंतरिम दिलासांसाठी व्यावसायिक लवाद याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान कंत्राटदार रोडवेज सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लि. यांनी लवाद आणि सलोखा कायदा १९९६ अंतर्गत लवादाचा अवलंब करण्यासाठी २१ नोव्हेंबर २०२२ च्या सर्वसाधारण कंत्राट अटी आणि मुंबई आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राच्यालवाद नियमांच्या नियम ३ अन्यये नोटीस बजावली आहे.
रोडवेज सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा. लि. विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका यांच्यात निर्माण झालेल्या विवादावर निर्णय देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती मोहित शाह यांची एकमेव लवाद म्हणून नियुक्ती करण्यास संमती देऊन आंतरराष्ट्रीय लवादासाठी मुंबई आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राच्या (एमसीआयए) येथे पाठवण्यात आले. तसेच, वरिष्ठ अधिवक्ता केविक सेटलवाड आणि कनिष्ठ अधिवक्ता अवैस अहमदजी यांची अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मंजुरीने नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
मुंबई महानगरपालिका व मे. रोडवेज सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा. लि. यांच्यातील लवाद प्रकरणाच्या कामासाठी आजपर्यंत उप प्रमुख अभियंता (रस्ते) शहर या कार्यालयात अद्यापपर्यंत प्राप्त देयकानुसार मुंबई आंतरराष्ट्रीय अरबिट्रेशन सेन्टर पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट यांना ७९.३७,६१२ रुपये आणि वरिष्ठ अधिवक्ता केविक सेटलवाड यांना त्यांनी आजपर्यंत केलेल्या कामासाठी एकूण ३३,५०,००० रुपये एवढे अधिदान सक्षम अधिका-यांची मंजुरी वेळोवेळी घेऊन करण्यात आले आहे व कनिष्ठ अधिवक्ता अवैस अहमदजी यांना एकूण २६.६५,००० रुपये एवढे अधिदान करण्यात आले आहे. तसेच, वरिष्ठ अधिवक्ता केविक सेटलवाड यांना ५४,००,००० रुपये एवढे अधिदान करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून त्यानुसार उर्वरीत रक्क्कम देण्याचा प्रस्ताव आता स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आणि कार्याेत्तर मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.