भारत सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य व्याप्तीसाठीची वैधानिक वेतन मर्यादा 15,000 वरून 25,000 प्रतिमाह, वाढविण्यास दि. 17 सप्टेंबर पासून मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच मिळण्यास मदत होऊन त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक व निवृत्ती सुरक्षिततेस बळकटी मिळेल.
'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन'ने (EPFO) स्पष्ट केले आहे की, केवळ 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न असल्यामुळेच एखादा कर्मचारी 'एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम'चे (EPS) अनिवार्य सदस्यत्व मिळण्यास पात्र ठरत नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न 25,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना पात्रतेच्या अटींच्या अधीन राहून EPS मध्ये सामील होणे अनिवार्य आहे, अशी माहिती EPFO ने 'X' वरील एका पोस्टमध्ये दिली आहे.
एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन म्हणजेच EPFO ने स्पष्ट केलं आहे की, 25 हजारांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न असेल तरच एखादा कर्मचारी एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीमचा सदस्य बनण्यास पात्र ठरतो असे नाही. सरकारने 17 सप्टेंबर 2026 पासून ईपीएफ (EPF) साठीची वैधानिक वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये प्रति महिना इतकी वाढवल्यानंतर हा खुलासा करण्यात आला आहे. या बदलामुळे अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्याप्तीचा विस्तार झाला आहे, परंतु नवीन मर्यादेपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएस (EPS) चे नियम त्यांच्या विद्यमान सदस्यत्वाच्या स्थितीवर अवलंबून आहेत.
महाखनिज २.० प्रणालीतील तांत्रिक अडथळे तातडीने दूर करा. पोर्टल संथ होणे, वारंवार एरर येणे किंवा प्रणालीतील अडचणींमुळे नागरिकांची गैरसोय होता कामा नये. ...
उदाहरणार्थ, दरमहा 20,000 रुपये वेतन असलेल्या नवीन कर्मचाऱ्यासाठी, पात्रतेच्या इतर अटींची पूर्तता होत असल्यास, आता अनिवार्य ईपीएफ (EPF) संरक्षण लागू होऊ शकते. असा कर्मचारी ईपीएस (EPS) अंतर्गतही येऊ शकतो. 15,000 ते 25,000 रुपये दरम्यान वेतन असलेल्या कामगारांसाठी हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे; कारण जुन्या वेतन मर्यादेपेक्षा अधिक वेतन असल्यामुळेच ते यापूर्वी अनिवार्य EPFO कक्षेतून बाहेर होते. येथेच कर्मचाऱ्यांनी नवीन ईपीएस (EPS) सदस्यत्व आणि विद्यमान सदस्यत्व कायम ठेवणे यांमधील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.
ईपीएफओने (EPFO) रविवारी स्पष्ट केले की, 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएसचे सदस्य होणे अनिवार्य नाही. मात्र, जो कर्मचारी आधीपासूनच ईपीएसचा सदस्य आहे, त्याचे वेतन नंतरच्या काळात 25,000 रुपयांच्या वर गेले तरीही तो या योजनेचा लाभ घेणे सुरू ठेवू शकतो. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी सुरू केली तेव्हा त्याचे पात्र वेतन पूर्वीच्या 15,000 रुपयांच्या मर्यादेत होते आणि तो ईपीएस (EPS) चा सदस्य बनला. त्यानंतर वेतनवाढीमुळे त्याचे वेतन 30,000 रुपयांपर्यंत वाढले, तरी केवळ वेतनातील या वाढीमुळे त्याची विद्यमान ईपीएस सदस्यता रद्द होत नाही.