मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबईतील झोपड्यांच्या १४ फुटांवरील बांधकामांवरील कारवाईची घोषणा महापालिकेच्यावतीने करण्यात आल्यानंतर याला तीव्र विरोध होताच सभागृहनेत्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून याला त्वरीत स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यानंतर सभागृहातही निवेदन करत याला विरोध केला. परंतु सभागृहनेत्यांच्या पत्राला आणि निवेदनाला उत्तर न देणाऱ्या प्रशासनाने आता स्थायी समितीत मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या यशोधर फणसे यांना लेखी उत्तर दिले. यामध्ये १४ फुटांवरील बांधकामांवरील कारवाई ही सातत्यपूर्ण सुरु असून त्याठिकाणी व्यावसायिकही वापर केला जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले असून सामुहिक कारवाई करण्याबाबत कुठलेही निर्देश आले नव्हते असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
मुंबईतील झोपड्यांच्या १४ फुटांवरील बांधकामावरील कारवाई बाबतचा फतवा सप्टेंबर महिन्यात काढण्यात आला होता. याबाबत उबाठाचे यशोधर फणसे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत या कारवाईबाबत महापालिका प्रशासनाने आपली भूमिका मांडावी अशी मागणी केली होती. या फणसे यांच्या हरकतीच्या मुद्दयाला स्थायी समितीमध्ये उत्तर देताना प्रशासनाने असे नमुद केले आहे की, अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीदरम्यान सर्व विभाग कार्यालयांनी उंच व अतिउंच झोपड्यांची माहिती सादर केली होती. महापालिकेमार्फत अनधिकृत बाधकामांना नोटीस बजावण्यात येते. सर्व उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केली जाते व अनधिकृत बांधकाम असल्यास,खातरजमा करून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून पाडकामाची कारवाई करण्यात येते. त्याच प्रमाणे १४ फुटांपेक्षा जास्त उंच असलेल्या झोपड्यांवर विभाग स्तरांवरुन नियमितपणे कारवाई केली जाते. १४ फुटांपेक्षा जास्त उंच असलेल्या काही झोपड्या धोकादायक अवस्थेत असतात. या झोपड्या पावसाळ्यात कोसळून दुर्घटना झालेल्या आहेत व त्यात निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. तसेच काही ठिकाणी त्यांच्या व्यावसायिक वापर सुरु असतो. त्यामुळे अशा झोपड्यांवर कारवाई करणे आवश्यक असते. त्यानुसार सर्व पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. १४ फुटांपेक्षा जास्त उंच असलेल्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याकरता सामुहिक कारवाई करण्याबाबत कुठलेही निर्देश देण्यात आले नव्हते असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
त्यामुळे १४ फुटांवरील कारवाई बाबत प्रशासन ठाम असून प्रत्येक प्रकरण आणि तक्रार निहाय प्रकरणे हाताळून अशाप्रकारच्या वाढीव अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे एकप्रकारे स्पष्ट केले आहे.