मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी २०४७ पर्यंत ८० पायाभूत प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) केले आहे. यामध्ये ३० मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश असून, वाहतूक व्यवस्था सक्षम करून मुंबईतील एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ५९ मिनिटांत पोहोचता यावे, हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या विकासासाठी बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांनी कुशल मनुष्यबळ, बांधकाम साहित्य आणि आर्थिक संसाधनांची उपलब्धता याबाबत आतापासून तयारी करावी, असे आवाहन एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी केले.
कन्स्ट्रक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय) या संस्थेच्या स्थापनेला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त मुंबईत आयोजित रौप्यमहोत्सवी कार्यक्रमात ते बोलत होते. ‘२५ वर्षे उत्कृष्ट बांधकामाची आणि पुढील भविष्याची वाटचाल’ ही या कार्यक्रमाची संकल्पना होती. बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपती आणि तज्ज्ञ यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मुखर्जी म्हणाले, एमएमआरडीएची स्थापना १९७० च्या दशकात प्रादेशिक नियोजनासाठी झाली. त्यानंतर वांद्रे-कुर्ला संकुलाचा विकास, उड्डाणपुलांची उभारणी आणि मेट्रो नेटवर्कची निर्मिती अशा टप्प्यांत प्राधिकरणाच्या कामाचा विस्तार झाला. सुरुवातीला सुमारे ३३७ किलोमीटरचे नियोजन असलेले मेट्रो नेटवर्क आता ४६२ किलोमीटरपर्यंत पोहोचले आहे. कोस्टल रोड, समुद्राखालील बोगदे, समुद्रावरील पूल आणि अटल सेतूसारख्या प्रकल्पांत भारतीय कंपन्यांनी नव्या तांत्रिक आव्हानांना सामोरे जात काम केले, असे मुखर्जी यांनी नमूद केले.
२०४७ च्या विकास आराखड्यात प्रत्येक प्रकल्पाचा आर्थिक विकास, सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील योगदान आणि रोजगारनिर्मिती यांचा विचार करण्यात आला आहे. मुंबईला नव्याने सक्षम करणे, मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास करणे आणि ‘मुंबई इन मिनिट्स’ ही तीन प्रमुख उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. मुंबईतील वेळ आणि जागेची कमतरता दूर करण्यासाठी रस्ते, मेट्रो, रेल्वे, पूल आणि किनारी मार्ग यांची परस्पर जोडणी महत्त्वाची आहे. वाहतूक सुविधा नसलेल्या भागांत उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे कठीण असते. त्यामुळे वाहतूक प्रकल्प हे प्रवास सुलभ करण्याबरोबरच आर्थिक विकासाचे साधनही आहेत, असे मुखर्जी यांनी सांगितले.
मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन दुष्काळग्रस्त भागांना केंद्र सरकारकडून आवश्यक मदत मिळावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी ...
पूर्व-पश्चिम जोडणी सुधारण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महानगर प्रदेशात सुमारे १० रिंग रोडचे जाळे विकसित करण्याची संकल्पना आहे. सार्वजनिक वाहतूक अधिक प्रभावी करण्यासाठी बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीमचाही विचार करण्यात येत आहे. ‘मुंबई वन’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून रेल्वे, मेट्रो आणि अन्य सार्वजनिक वाहतूक सेवा एकाच व्यासपीठावर आणण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील जागेची मर्यादा लक्षात घेऊन ‘मुंबई ३’ आणि ‘मुंबई ४’ या संकल्पनांद्वारे नव्या विकास क्षेत्रांचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे. या भागांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित झाल्यास उद्योग आणि रोजगारासाठी नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील, असेही ते म्हणाले.
उद्योग क्षेत्रासमोर मनुष्यबळाचे आव्हान
आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प राबविले जाणार असले, तरी ते वेळेत आणि अपेक्षित दर्जाने पूर्ण करण्यासाठी प्रशिक्षित कामगार, अभियंते आणि प्रकल्प व्यवस्थापकांची गरज भासेल. वाळू, दगड यांसारखे बांधकाम साहित्य आणि आर्थिक संसाधने उपलब्ध करण्याचेही आव्हान असेल. या प्रश्नांवर सरकार आणि बांधकाम उद्योगाने समन्वयाने उपाय शोधावेत, असे आवाहन मुखर्जी यांनी केले. या कार्यक्रमाला सीएफआयचे अध्यक्ष एम. व्ही. सतीश, उपाध्यक्षा प्रीती पटेल, कोषाध्यक्ष अजित भाटे, अध्यक्ष एमेरिटस अजित गुलाबचंद, जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नलिन गुप्ता, एचसीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अर्जुन धवन यांच्यासह बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.