नवी दिल्ली : अनोळखी (Unknown) नंबरवरून येणारे फेक कॉल्स आणि सायबर फसवणुकीच्या त्रासाला आता कंटाळलात का? तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे! लवकरच अशा फसव्या कॉल्सपासून नागरिकांची कायमची सुटका होणार आहे. केंद्र सरकारने देशात एक नवीन आणि अधिकृत 'कॉलर आयडी' (Caller ID) सिस्टीम सक्तीची केली आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) देशातील सर्व मोबाईल कंपन्यांना आगामी १ नोव्हेंबर २०२६ पासून 'CNAP' (Calling Name Presentation) ही यंत्रणा लागू करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत.
काय आहे ही नवीन 'CNAP' सिस्टीम ?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही भारताची स्वतःची एक अधिकृत आणि सरकारी 'कॉलर आयडी' प्रणाली असणार आहे. या सुविधेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, यासाठी तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये कोणतेही थर्ड-पार्टी ॲप (उदा. ट्रूकॉलर) डाऊनलोड करण्याची गरज पडणार नाही. ही सिस्टीम ४जी आणि ५जी नेटवर्क वापरणाऱ्या सर्व मोबाईल युजर्ससाठी आपोआप (By Default) चालू केली जाईल.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेवकांना पेन्शन देण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरु लागली आहे. यापूर्वी नगरसेवकांनी केलेली ...
कशी काम करेल ही यंत्रणा ?
पहिला भाग: स्क्रीनवर सगळ्यात आधी कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन नंबर दिसेल.
दुसरा भाग : तो नंबर जर तुमच्या मोबाईलमध्ये आधीपासून सेव्ह असेल, तर तुम्ही सेव्ह केलेले नाव झळकणार आहे. आणि समजा तो नंबर तुमच्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये सेव्ह नसेल, तर मोबाईल कंपनीच्या अधिकृत डेटाबेसमध्ये (दप्तरात) त्या व्यक्तीने जे खरे नाव नोंदवले आहे, ते थेट तुमच्या स्क्रीनवर येईल!
परदेशातून येणारे कॉल : जर तुम्हाला कोणता परदेशातून कॉल आला, तर नंबर किंवा नावाऐवजी मोबाईल स्क्रीनवर स्पष्टपणे 'International Call' (आंतरराष्ट्रीय कॉल) असा संदेश दिसेल. त्यामुळे कोणतीही फसवणूक सहर ओळखता येईल.
सुरक्षा आणि गोपनीयतेची पूर्ण काळजी
लोकांच्या गोपनीयतेचा (Privacy) विचार करून या यंत्रणेत सुरक्षेचे कडेकोट नियम करण्यात आले आहेत. कॉल संपल्यानंतर कॉलरचे नाव तुमच्या फोनमध्ये कोणत्याही स्वरूपात सेव्ह किंवा स्टोअर राहणार नाही. ज्या ग्राहकांनी आपली ओळख लपवण्यासाठी 'CLIR' (Calling Line Identification Restriction) ची सुविधा घेतली आहे, त्यांची नावे या सिस्टीममध्ये दिसणार नाहीत.
कंपन्या आणि व्यवसायांसाठी (Business Calls) काय नियम आहेत ?
जे व्यावसायिक किंवा मोठ्या प्रमाणावर (Bulk Connection) सिम कार्ड वापरतात, त्यांना त्यांच्या रेकॉर्डमधील नावाऐवजी स्वतःचे पसंतीचे व्यावसायिक नाव दाखवण्याचा पर्याय मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री किंवा जीएसटी (GST) पोर्टलवर ते नाव नोंदणीकृत असणे बंधनकारक असेल. मोबाईल कंपन्या सर्व कागदपत्रे तपासूनच ही परवानगी देतील.
कधीपासून होतेय तयारी ?
गेल्या काही महिन्यांपासून देशात ४जी आणि ५जी नेटवर्कवर या तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी सुरू होती. भारतीय दूरसंवाद नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) यासंदर्भात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये शिफारसी केल्या होत्या, ज्यांना ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अंतिम मंजुरी मिळाली. आता प्रत्यक्ष १ नोव्हेंबरपासून ही सेवा देशभरात सुरू होत असल्याने मोबाईल युजर्सना मोठा दिलासा मिळणार आहे.