अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या भारतासह पाच देशांना टॅरिफमधून सूट दिल्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतासह पाच देशांचा समावेश
चीन, भारत, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या पाच देशांचा यामध्ये समावेश आहे. रशियाकडून ऊर्जा खरेदी केल्यामुळे या देशांवर टॅरिफ किंवा इतर निर्बंध लागू करण्याच्या तरतुदींमधून सूट देण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे या पाच देशांना रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करताना संभाव्य अतिरिक्त शुल्काचा भार टाळता येऊ शकतो. तथापि, प्रत्यक्षात कोणत्या व्यवहारांना सूट लागू आहे, हे अधिकृत आदेशावरून स्पष्ट होईल.
काय आहे 'ग्राहम ॲक्ट'?
'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या कायद्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या कायद्याच्या कलम 115 अंतर्गत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रीय हिताचा विचार करून काही निर्बंध, पाबंद्या किंवा टॅरिफमधून सूट देण्याचा अधिकार आहे. या प्रक्रियेत राष्ट्राध्यक्षांना सूट देण्यामागील कारणे स्पष्ट करणारे प्रमाणपत्र अमेरिकी काँग्रेससमोर सादर करावे लागते, असा दावा करण्यात आला आहे.
Tesla Roadster : जगप्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्लाची (Tesla) नवी रोडस्टर कार सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. या कारमध्ये विशेष थ्रस्टर तंत्रज्ञानाचा वापर ...
ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय हिताचा दिला हवाला
या निर्णयामागे अमेरिकेचे राष्ट्रीय हित असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटल आहे. ऊर्जा पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि विविध देशांशी असलेले आर्थिक संबंध या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या निर्णयांना महत्त्व प्राप्त होते. दरम्यान, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची रशियाबाबतची भूमिका आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यावरील त्यांची टीका याकडेही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष दिले जात आहे.
भारतासाठी या निर्णयाचे महत्त्व काय ?
भारत हा मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आयात करणारा देश आहे. त्यामुळे रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करताना अतिरिक्त शुल्क किंवा व्यापार निर्बंध लागू झाले, तर त्याचा परिणाम तेल आयातीचा खर्च आणि ऊर्जा बाजारावर होऊ शकतो. अशा शुल्कातून प्रत्यक्ष सूट मिळाल्यास भारतीय तेल कंपन्यांना आणि देशाच्या ऊर्जा व्यापाराला फायदा होण्याची शक्यता आहे.
