मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी आणि सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत जाहिरात फलक (होर्डिंग)लावण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महानगरपालिकेने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत १ जानेवारी ते १६ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ५२ हजार ४४८ बॅनर, फ्लेक्स, पोस्टर्सवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर, ८ ते १६ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राबविण्‍यात आलेल्या विशेष मोहिमेत संपूर्ण मुंबईतून ३,५३७ अनधिकृत जाहिरात साहित्य जप्त करण्यात आला असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. मात्र, व्यापक प्रमाणात कारवाई केल्यानंतरही रस्त्यारस्त्यांसह चौकाचौकांमध्ये अनधिकृत बॅनर्स, बोर्ड, पोस्टर्स आणि झेंडे झळकतानाच दिसत आहेत.
अनधिकृत जाहिराती लावून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधातही महानगरपालिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे. महानगरपालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाकडून देण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, या प्रकरणी पोलिस ठाण्‍यात चार प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आले आहेत. अन्य ३३३ प्रकरणांत पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना लेखी पत्रे पाठवली आहेत. अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधात धडक मोहीम सुरूच राहणार असल्‍याचे महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांची मासिक आढावा बैठक शनिवारी १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी वरळी येथील कमांड अँड कंट्रोल सेंटर येथे पार पडली. त्यावेळी आश्विनी भिडे बोलत होत्‍या. महानगरपालिका आयुक्त म्‍हणाल्‍या की, मुंबईचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी महापौर रितू तावडे यांनी ‘शाडू बाप्पा दहा दिवस - फ्लेक्समुक्त मुंबई तीनशे पासष्ट दिवस’ ही विशेष मोहीम घोषित केली आहे. महापौर स्वतः रस्त्यावर उतरून अनधिकृत फ्लेक्स बॅनर्स, पोस्टर्स आणि स्टिकर्स हटवित आहेत. अनुज्ञापन विभाग, परिरक्षण विभाग, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग तसेच संबंधित खात्यांचे अधिकारी व कर्मचा-यांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे. तसेच, मुंबईचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य आवश्‍यक आहे.
विनापरवाना जाहिरात फलक छापणाऱ्या मुद्रकांना व एजन्सींवर कारवाई
अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधातील मोहीम केवळ सणासुदीपुरती मर्यादित न ठेवता वर्षातील ३६५ दिवस सुरू ठेवण्याचे नियोजन आहे. नागरिकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने संबंधित अनधिकृत जाहिरात फलक (होर्डिंग) हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भविष्यात जाहिरात फलकांना अधिकृत परवानगी देण्यासोबतच त्यांची वैधता सहज पडताळता यावी, यासाठी क्यूआर (क्युआर) कोड बंधनकारक करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. त्यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत जाहिरात फलकांची ओळख पटवणे अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. याबरोबरच विनापरवाना जाहिरात फलक छापणाऱ्या मुद्रकांना व एजन्सींवर कारवाई करावी, असे निर्देश भिडे यांनी दिले.
अनधिकृत जाहिराती लावणाऱ्यांना तीन महिन्यांचा कारावास
सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत बॅनर, पोस्टर्स किंवा जाहिरात फलक लावणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. ‘महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रूपीकरणास प्रतिबंध अधिनियम, १९९५’ अंतर्गत संबंधित तरतुदींनुसार तीन महिन्यांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची किंवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते. मुंबईचे सार्वजनिक स्वरूप आणि स्वच्छता जपण्यासाठी अनधिकृत जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच ठेवावी, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दिले.