मुंबई : मंत्री कार्यालयांतील उसनवारी आणि मौखिक नियुक्त्यांना चाप लावल्यानंतर निर्माण झालेली मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने सावधि पदांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री सचिवालयात ४१, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांत प्रत्येकी १८, तर कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांत प्रत्येकी चार अतिरिक्त पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही पदे विद्यमान मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळापुरती तात्पुरती असतील. मंजूर मनुष्यबळाव्यतिरिक्त उसनवारी किंवा मौखिक आदेशाने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मंत्री कार्यालयांमध्ये विहित कार्यपद्धतीचे पालन न करता परस्पर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने अलीकडेच कारवाई केली होती. अशा पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागातील पदांवर तातडीने रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले. १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मूळ विभागात परततील, याची दक्षता घेण्यात आली. मुख्यमंत्री कार्यालयानेच कारवाई केल्याने मंत्र्यांना आपल्या कार्यालयांतील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना परत पाठवावे लागले. परिणामी, मनुष्यबळाची कमतरता जाणवू लागल्याने सावधि पदांची संख्या वाढविण्याची मागणी मंत्र्यांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने अतिरिक्त पदांना मान्यता दिली आहे.
चेन्नई : इंडोनेशियाच्या (Indonesia) जंगलांतून बेकायदेशीरपणे तस्करी करून भारतात आणलेली पाच गोंडस ओरंगउटानची (Orangutans) पिल्ले आता पुन्हा त्यांच्या मूळ घरी ...
या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री सचिवालयातील सावधि पदांची संख्या १६४ वरून २०५ झाली आहे. अपर मुख्य सचिव, सल्लागार, खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी यांच्यापासून शिपायांपर्यंतच्या पदांचा त्यात समावेश आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांत यापूर्वी प्रत्येकी ७२ पदे मंजूर होती. त्यात प्रत्येकी १८ पदांची वाढ झाल्याने ही संख्या ९० झाली आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कार्यालयांतील पदसंख्या १६ वरून २०, तर राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांतील पदसंख्या १४ वरून १८ करण्यात आली आहे.
अटी काय ?
- कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कार्यालयांतील मंजूर पदांमध्ये खासगी सचिव, पाच विशेष कार्य अधिकारी, चार स्वीय सहायक, लघुलेखक, समाजमाध्यम तज्ज्ञ, वाहनचालक, चोपदार आणि शिपाई यांचा समावेश आहे. अतिरिक्त पदांवरील नियुक्त्यांसाठी शासनाने अटी आणि शर्तीही निश्चित केल्या आहेत.
- ही पदे विद्यमान मंत्रिमंडळाचा कार्यकाळ संपेपर्यंतच अस्तित्वात राहतील. बाहेरील उमेदवारांमधून नियुक्त्या करताना वयोमर्यादा १९ ते ५८ वर्षे असेल. समाजमाध्यम तज्ज्ञासाठी एक लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत ठोक मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. अशा नियुक्त्यांमुळे संबंधित उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा हक्क मिळणार नाही.
- मंजूर पदांव्यतिरिक्त कोणत्याही मंत्र्याच्या कार्यालयात उसनवारी किंवा मौखिक आदेशाने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, मंत्रालयात प्रवेशासाठी मंत्र्यांच्या कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांकडे अधिकृत ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. अधिकृत ओळखपत्र प्राप्त कर्मचाऱ्यांनाच आरएफआयडी कार्डच्या आधारे प्रवेशासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे.