'एआय' च्या जमान्यात बनावट ऑडिओ क्लिप्स आणि व्हिडिओ वेगवेगळ्या स्वरूपात बाजारात येत असल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी ऐकवलेल्या ऑडिओ क्लिपची एसआयटी स्थापन करून सखोल चौकशी करत यातील सत्य शोधून काढावे, अशी विनंती आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करणार असल्याचे भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन गुरुवारी सांगितले. भाजपा प्रदेश मुख्य कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गेल्या काही दिवसांपासून एआयचा वापर केला जातोय. अगदी अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजापासून राज कुमार, राज कपूर यांचे आवाज काढले जातात. मध्यंतरी अजितदादांचा तसेच माननीय पवार साहेबांचा आवाज काढून फसवण्याचा प्रकारही मागे एकदा घडला होता. त्यामुळे एआयच्या जमान्यात कुठली ऑडिओ क्लिप खरी, कुठला व्हिडिओ खरा आणि कुठला खोटा आहे, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता तपासणे गरजेचे आहे. कारण, ज्या पद्धतीचे संभाषण समोर आले आहेत, त्याचे संदर्भ साधारणतः विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे दिसताहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनतेला या प्रकरणाचे वास्तव कळाले पाहिजे. मनोज जरांगे पाटील यांनीही तीच मागणी केली आहे आणि भाजपाचीही तीच भूमिका आहे की, गृहखात्याने स्पेशल टास्क फोर्स किंवा एसआयटी नेमून या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता बाहेर आणली पाहिजे, अशी अपेक्षा बन यांनी व्यक्त केली.
बन पुढे म्हणाले, या क्लिपमध्ये 500 कोटींचा आणि दोन वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीचा उल्लेख दिसतोय. कालच एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिले की, त्यांनी कुणालाही 500 कोटी रुपये दिलेले नाहीत आणि मनोज जरांगे पाटीलही सांगताहेत की, त्यांनी 500 कोटी रुपये कुणाकडून घेतलेले नाहीत. आता मनोज जरांगे पाटील यांना नेमकी ही ऑडिओ क्लिप कोणी दिली, ती सत्य आहे की असत्य आहे, हे तपासण्याचा पूर्ण अधिकार पोलिस आणि गृहविभागाला आहे. त्यामुळे ही ऑडिओ क्लिप फॅब्रिकेटेड आहे का, ओरिजिनल आहे का, एआय जनरेटेड आहे का किंवा अन्य काही प्रकार आहे का, या सगळ्यांची तपासणी झाल्याशिवाय यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांना सुरक्षेची गरज असेल तर निश्चितपणे गृहखाते त्या संदर्भात योग्य निर्णय घेईल. त्यांची सुरक्षितता महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची आहे. त्यांची सुरक्षा कोणी काढून घेतली असेल, असे मला वाटत नाही. मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजासाठी आणि आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. सध्या त्यांना पुरवली जाणारी सुरक्षा कमी असेल, तर ती अधिक वाढवण्याची आवश्यकता आहे का, याबाबत पोलीस अधिकारी आणि गृहखातं योग्य तो निर्णय घेतील, असे बन म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मराठा समाजातील एकाही मुख्यमंत्र्याला किंवा मंत्र्याला मराठा समाजाला आरक्षण देता आले नव्हते, ते देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दाखवले. कोपर्डी प्रकरण झाल्यानंतर मोठे मोर्चे निघाले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिले. आजही मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सवलती देण्याचे काम सुरू आहे. जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांना जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या पाठीशी देवेंद्र फडणवीस पहिल्या दिवसापासून उभे आहेत. मराठा समाजाचे 58 च्या आसपास शांततेत मोर्चे निघाले होते. त्या आंदोलनाच्या वेळीही देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा शिक्षण आणि नोकरीत मराठा बांधवांना आरक्षण दिले. आजही भाजपा मराठा समाजाच्या आंदोलनाच्या पाठीशी आहे. आंदोलन आणि आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोतच; परंतु मराठा समाजाच्या अन्य मागण्याही पूर्ण करण्याचे काम महायुती सरकार अतिशय खंबीरपणे करत असल्याचे बन यांनी स्पष्ट केले.