मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने उत्तर मुंबईतील कोस्टल रोडच्या कामाला गती देण्यासाठी जमिन संपादित करण्याच्या प्रस्तावाला सुधार समितीने मान्यता दिली आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी ओशिवरा येथील मोगरा नालाा परिसरातील तसेच अंधेरी ते गोरेगाव मालाड पर्यंतच्या आरक्षित जमिनींचे संपादन करण्याच्या प्रस्तावाला सुधार समितीने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी जमिन संपादनाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याने आता या प्रकल्पाला अधिक गती प्राप्त होणार आहे.
पुणे : दिवाळीचा सण आणि पाठोपाठ येणारी छठपूजा यामुळे सध्या पुणे रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांचा अक्षरशः लोट लोटताना दिसत आहे. दरवर्षी या काळात उत्तर ...
मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या मोगरा नाल्याच्या बांधकामाला जमिन मालकाने आक्षेप घेत नोंदवल्यानंतर तब्बल ३२ कोटी रुपये महापालिकेला न्यायालयात भरावी लागली. परंतु याच मोगरा नाल्यावरून कोस्टल रोड उत्तर प्रकल्पाचे काम होत असल्याने याच जमिन संपादनासाठी महापालिकेला तब्बल ४६४ कोटी रुपये मोजण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मोगरा नाल्यासाठी जिथे ३२ कोटी रुपये मोजल्यानंतर आता ४६४ कोटी रुपये भरण्यास मान्यता मागण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीपुढे आला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
त्यानंतर मुंबई कोस्टल रोड उत्तरच्या प्रकल्प कामांसाठी वर्सोवा ते गोरेगाव मालाड परिसरातील विकास नियोजित रस्त्याची रुंदी आणि सागरी मार्गाची रुंदी आदींमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे सध्या ९७ हजार ६६५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या तुलनेत १ लाख ३८ हजाार ७९३ चौरस मीटरची जमिन बाधित होत आहे आहे. ही जमिन संपादित करण्यासाठी आणि मंजूर विकास आराखड्यात फेरबदल करण्यासाठीचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता उबाठाचे सचिन पडवळ यांनी दोन महिन्यांमध्ये सुधारत आराखडा बनवून ३२ मीटर रुंदीचा रस्ता ४४ मीटर रुंदीचा का केला असा सवाल करत कुणाला मदत करण्यासाठी रुंदी वाढवण्यात आली अशी विचारणा केली. त्यामुळे या वाढत्या भुखंडाचा लाभ कुणाला मिळणार असाही सवाल केला. यावर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी वाढीव भूखंडामुळे प्रकल्पाचा खर्च ६०० ते ८०० कोटी रुपयांनी वाढणार असल्याचे सांगत याला सीआरझेड, तिवरे, एनजीटी तसेच एमसीझेडएम यांची परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्यात यावा अशी मागणी केली. तर भाजपच्या स्वप्ना म्हात्रे यांनी हा प्रकल्प महत्वाचा असून कुणाच्या फायद्यासाठी नाही. मुंबईकरांचा हा प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवा आणि सदस्यांच्या ज्या सूचना असतील तर त्यानुसार प्रशासन आढावा घेईलच. त्यामुळे रस्ते रुंदीकरण व्हायला हवे म्हणून हा प्रस्ताव असून तो त्वरीत मंजूर करण्यात यावा अशी सूचना केली. त्यानंतर याबाबतच्या ज्या सूचनांची दखल उपायुक्तांनी घ्यावी असे निर्देश देत सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोषी यांनी या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली.